मुंबई महापालिकेत सध्या बायोमेट्रीक हजेरी प्रकरण चांगलंच तापलं आहे. कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे पगार कापल्याने, तसेच काहींचे पगार रोखून धरल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये भडकाच उडाला आहे. ज्यांचे पगार निघाले नाहीत, त्यांच्या भावनांचा उद्रेक होणे स्वाभाविकच आहे. असं म्हटलं जातं की ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं. त्यामुळे पगार कापल्यामुळे किंबहुना तो रोखून ठेवल्यामुळे जो काही वाद आणि संताप निर्माण झाला आहे, याचं समर्थन मी करणार नाही. बायोमेट्रीक हजेरी ही शिस्तीचा भाग म्हणून अमलात आणली आहे.
आज कोणत्याही कॉर्पोरेट कार्यालयात किंवा छोट्याशा खासगी कार्यालयात गेलो तरी बायोमेट्रीक हजेरीच बंधनकारक आहे. त्याकरता मशीन्स लावलेले असतं. त्यामुळे बायोमेट्रीक हजेरी ही काळाची गरज आहे. फक्त काही कामचुकारांना ही बायामेट्रीक हजेरी नकोय. आजवर केवळ सही करायची आणि निघून जायचं. विचारणारा कोणीच नाही. त्यामुळे काम न करता फुकटचा पगार घेणाऱ्यांची पंचाईत झाल्याने तीच काही मंडळी बोंबाबोंब करून वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
काही कामगार संघटनांनी सोमवारपासून वेळेत काम करण्याचं आंदोलन हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभियंत्यांच्या संघटनांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. हा सर्व खटाटोप कुणासाठी चाललाय. चूक कुणाची आणि कुणाला वेठीस धरलं जात आहे. ऑक्टोबर २०१७ पासून बायोमेट्रीक हजेरी ही पगाराला जोडण्यात आली आहे. त्यानंतर प्रायोगिक तत्वावर ही हजेरी सुरू करण्यात आल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात सर्व विभागांच्या आस्थापनांच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या विभागातील कामगार, कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या कार्यालयीन वेळा आणि कामांचे तास हे या प्रणालीत समाविष्ट करण्याच्या सूचना केल्या. परंतु, जानेवारीत तर काय फेब्रुवारीतही तसं केलं नाही. मग प्रशासनाने काय करावं?
अशाप्रकारे कर्मचाऱ्यांचा डयुटी अवर्स न नोंदवल्यामुळे त्यांचे पगार रोखून धरणे अथवा सुट्टींचे पगार कापणे हे करणे गरजेचेच होतं. ते झाल्यामुळे किमान आस्थापना विभाग जागे झाले आणि त्यांनी सर्वांचे ड्युटी अवर्स भरायला सुरुवात केली. ३७ हजार कर्मचाऱ्यांना जेव्हा असा फटका बसला तेव्हा त्यांना याची किंमत कळाली. त्यामुळे हा गोंधळ जाणीवपूर्वक निर्माण केला आहे. या सर्व गोंधळास खात्यांचे आस्थापना विभागच जबाबदार आहे. जर प्रशासनाने मनात आणले असते तर आस्थापना विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना 'मेमो' देऊन त्यांना शिक्षा केली असती. पण प्रशासनाने तसं काही केलं नाही. पण आपलं काम वाढतंय म्हणून सामान्य प्रशासन आणि मानव संसाधन विभागाकडून आलेल्या परिपत्रकांकडे ढुंकूनही पहायचे नाही हा जो काही पावित्रा आस्थापना विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी स्वीकारला होता, त्याला दणका देणे आवश्यकच होते.
याचा फायदा उठवून म्युनिसिपल कामगार संघटना, म्युनिसिपल कामगार सेना, हिंदुस्थान मजदूर संघ, बृहन्मुंबई महापालिका अभियंता संयुक्त कृती समिती आदींनी आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला. कामगार नेते प्रकाश देवदास यांनी या बायोमेट्रीक हजेरीबाबत थेट न्यायालयातच धाव घेतली आहे. त्यामुळे देवदास यांनी रस्त्यावर आंदोलन पुकारण्याऐवजी कायदेशीर न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांमधील हा फरकही दिसून आला आहे.
महापालिकेने जी बायोमेट्रीक हजेरीची प्रणाली विकसित केली आहे, ती राबवताना कामगार संघटनांना विश्वासात घेतले नाही, असा जो काही कामगार संघटनांकडून आरोप केला जात आहे. तोच मुळी हास्यास्पद आहे. आतापर्यंत कोणत्या मुद्द्यावर प्रशासनाने कामगार संघटनांशी चर्चा करून निर्णय घेतला आहे, ते तरी सांगावं. मुळात महापालिकेतील युनियनबाजी ही सुबोध कुमारांनी संपवून टाकली आहे. तेव्हापासून कामगार संघटनांचं महापालिकेत काहीच चालत नाही. सानुग्रह अनुदानही आज प्रशासन ठरवेल तेवढंच दिलं जातं. त्यात कामगार संघटनांची मागणी मान्य करून ती वाढवून दिली, असं गेल्या काही वर्षांत तरी दिसून आलेलं नाही. त्यामुळे सर्व कामगार संघटनांनी आपलं अस्तित्व राखण्यासाठी धडपड करणं स्वाभाविक आहे. पण यासाठी सर्वांनी एकत्र येवून पुन्हा एकदा आपलं वजन निर्माण करणं हेही गरजेचं आहे.
काही कामगार संघटनांच्या मते प्रशासन केवळ ई-हजेरी सक्तीची करणार होती. पण ही बायोमेट्रीक हजेरी पगाराला जोडून खूप वाट लावली. याच महापालिकेने कामगारांना कार्ड स्वाईप करून हजेरी नोंदवण्याची यंत्रणा राबवली होती. परंतु, आपलं कार्ड दुसऱ्यांना देऊन हजेरी नोंदवण्याचा गोरखधंदा उघडकीस आल्यानंतर ते कार्ड स्वाईप करणं बंद झालं. त्यानंतर हाताचे ठसे नोंदवून बायोमेट्रीक हजेरीची यंत्रणा राबवली गेली. या यंत्रणेमध्ये कामगारांच्या हजेरीची नोंद व्हायची. म्हणजेच दिवस भरल्याची. कर्मचाऱ्यांचा कार्यालयात दाखल होतानाची नोंद यात व्हायची. पण बाहेर जातानाची होत नव्हती. पण ती यंत्रणा कालपरत्वे भंगारात काढली. मशिन चालत नाही, अशी कारणं देत तर काही ठिकाणी या मशीन नादुरुस्त करून त्या बंद पाडल्यात. पण याच यंत्रणा बंद पडल्यानंतर आता इन आणि आऊट अशाप्रकारची हजेरी नोंदवणारी आणि त्याची लिंक थेट आधारकार्ड आणि पगाराशी जोडल्यामुळे कामगारांची मोठी पंचाईत झाली. परंतु, ही यंत्रणा खरोखरच चांगली आहे. पण यातील ज्या काही त्रुटी आहेत, त्या दूर व्हायला हव्यात.
यापूर्वी ज्या हजेरीच्या यंत्रणा राबवल्या होत्या. त्या बंद करण्यासाठी कुणी पुढाकार घेतला होता याचीही चौकशी व्हायला हवी. घनकचरा विभागातील कामगार हे कामावर हजर नसतानाही त्यांची हजेरी लागण्याचे प्रकार सुरू असताना त्याविरोधात कधीही कामगार संघटनांनी आवाज उठवला नाही. का? तेव्हा कामचुकार कामगारांचे समर्थन करायचे! महापालिकेच्या सर्व कार्यालयांमध्ये तेव्हा बायोमेट्रीक हजेरी नोंदवण्यासाठी मशीन बसवल्या, तशाच त्या घनकचरा विभागाच्या चौक्यांमध्येही लावल्या होत्या. परंतु, याचा वापर त्यांनी कधीही केला नव्हता. पण तेव्हा कामगार संघटनांनी कधी या मशीनविरोधात आवाज उठवला नव्हता. आज जर बायोमेट्रीक हजेरी बंधनकारक केली म्हणून महापालिकेचे अवघ्या सहा महिन्यांमध्ये ३० कोटी रुपये वाचत असतील तर याची काटेकोर अंमलबजावणी केली तर वर्षाला किती वाचू शकतील याचा अंदाज येतो. पण जर पाहिलं तर नर्सपासून खालच्या वर्गातील कर्ममचाऱ्यांपैकी किती कामगार इमानदारीने काम करतात? महापालिका सभागृहात बैठकीत एका महिला सदस्याने हे कामगार बायोमेट्रिक हजेरी लावून निघून जातात आणि ज्या विभागात ड्युटी लावली जाते, तिथे काम करत नसल्याचा आरोप केला होता. हेच यासाठी पुरेसं आहे.
आज रुग्णालयामधून या बायोमेट्रिक हजेरीला मोठ्याप्रमाणात विरोध होत आहे. मुळात जेव्हा ही बायोमेट्रीक हजेरीची आवश्यक आहे, असं आम्ही म्हणतो, तेव्हा त्यातील उणीवाही दुर्लक्षित करता येत नाही. प्रशासन म्हणतंय की आम्ही आतापर्यंत ७० हून अधिक बैठका घेऊन याची माहिती दिली. पण या बैठका घेऊन याची अंमलबजावणी करताना प्रामुख्याने अग्निशमन दल, पाणी खाते आणि आरोग्य विभाग या अत्यावश्यक सेवांना बाजूला ठेवायला हवं होतं. ही सर्व प्रणाली विभागांमध्ये सुरुळीत सुरू झाल्यानंतरच या तिन्ही विभागांचा टप्प्याटप्याने यात समावेश व्हायला हवा होता. हे सर्व शक्य होतं. पण ते केलं गेलं नाही.
मुळातच आजही बायोमेट्रीक हजेरी नोंदवण्यास कर्मचाऱ्यांकडून कुठेही विरोध दर्शवला जात नाही. त्यांचं फक्त एकच म्हणणं आहे की, यासाठी लागणारी इंटरनेट यंत्रणा सक्षम नसल्यामुळे हजेरी त्वरीत नोंदवली जात नाही. त्यामुळे मग या विभागातून त्या विभागात आणि खालच्या मजल्यावरून वरच्या मजल्यावर हजेरीसाठी त्यांना दरमजल करावी लागते. त्यामुळे एकतर इंटरनेट सेवांचे जाळे मजबूत करायला हवं, किंबहुना प्रत्येक विभागांमध्ये वायफाय सेवा उपलब्ध करून दिली जावी. पण ही वायफाय सेवा देताना ती फक्त संगणक आणि जी काही टॅब स्वरुपातील मशीन्स आहे, त्यासाठीच त्याचा वापर केला जावा.
विशेष म्हणजे प्रत्येक विभागांमध्ये बायोमेट्रीक हजेरीच्या ज्या मशीन्स बसवण्यात आल्या आहे, तशाच मशीन जर महापालिका इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळ बसवल्यास तर जो काही संताप आणि असंतोष आहे, तो बराच कमी होईल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कर्मचारी, अधिकारी एक ते दोन तासांची सवलत घेऊन लवकर निघून जातात, त्यांची नोंद न झाल्यामुळे २० हजार कामगारांचे पगार कापण्याचे प्रकार घडले आहेत. परंतु, प्रशासनाचे अधिकारी याचा काही गंभीरतेने विचार करताना दिसत नाही. जर प्रशासनाला ही यंत्रणा निर्विघ्न पार पाडायची असेल तर प्रशासनाने यासर्वांचा विचार करायला हवा. कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण हे आवश्यक असून या हजेरी नोंदवण्यासाठी कमी वेळ लागणार असेल तर त्याला कुणाचाही विरोध अथवा याविरोधात कुणी आवाजही काढणार नाही. त्यामुळे डॅशिंग उपआयुक्त सुधीर नाईक यांनी यातील त्रुटीकडे लक्ष देऊन त्याच्या निवारणासाठी प्रयत्न केला तर खूप चांगला सकारात्मक बदल निश्चितच पाहायला मिळेल.
Share
Tweet
