राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत महाराष्ट्रात (maharashtra) आपण पहिलीपासूनच्या अभ्यासक्रमात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषेचा (Hindi language) समावेश करत आहोत, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी केला होता. परंतु याबाबत मुख्यमंत्री खोटं बोलत आहेत, असा थेट हल्लाबोल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेतून केला आहे.

"गुजरातसह इतर राज्यांमध्ये हिंदीची सक्ती नसताना महाराष्ट्रात तुम्ही ही सक्ती का करत आहात? सुसंस्कृती महाराष्ट्र काबीज करण्यासाठी उत्तरेतील नेत्यांचा या डाव आहे. तसंच काही आयएएस अधिकारी त्यांना इथं आल्यावर मराठी भाषा शिकायला लागू नये म्हणून हा निर्णय लादत आहेत का?," असा सवाल राज ठाकरे (raj thackeray) यांनी केला आहे. राज ठाकरे यांच्या टीकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की, "हिंदी आधी अनिवार्य होती, पण आता ती अनिवार्यता काढून टाकली आहे. आता मुलांना कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा शिकता येईल. नव्या शैक्षणिक धोरणात मातृभाषा अनिवार्य आहे. त्यासोबत इतर दोन भाषांपैकी एक भारतीय भाषा असावी.

आपल्याकडे इंग्रजी सहज स्वीकारली जाते. त्यामुळे हिंदी भाषेचा पर्याय दिला होता, कारण हिंदीचे शिक्षक उपलब्ध आहेत. पण आता हिंदीची सक्ती नाही. कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून निवडता येईल," असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

"आज केलेल्या बदलात हिंदीची अनिवार्यता काढून कुठलीही तिसरी भाषा शिकण्याचा पर्याय दिलेला आहे. भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत. पण इंग्रजीचा पुरस्कार अन् भारतीय भाषांचा तिरस्कार हे योग्य नाही", असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी राज ठाकरेंना लगावला आहे.

राज ठाकरे यांच्या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, "नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे मराठी भाषा जागतिक स्तरावर पोहोचेल. मराठी भाषा अनिवार्यच असणार आहे. हिंदी भाषेला एक पर्याय असेल. या संदर्भात राज ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली आहे.

त्यांना असं वाटतं की, दोनच भाषा असाव्यात. पण देशात तीन भाषांचं सूत्र आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र दोन भाषांच्या सूत्रावर जाऊ शकत नाही. आपली भाषा शिकत असताना एखादी भारतीय भाषा शिकली तर त्यात गैर काय? आपल्या भाषेला डावलले गेलेले नाही. मुले नवी भाषा शिकतील तर अधिक ज्ञान मिळवतील. राज यांचा आग्रह असला तरीही देशभरातील जाणकारांनी शैक्षणिक धोरण तयार केलेले आहे," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा

तिसऱ्या भाषेच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा कट?

मोदी-शाहांच्या राज्यात हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रात का?