राज्य (maharashtra) अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार, इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा असेल.

तथापि, जर या विद्यार्थ्यांनी हिंदीऐवजी इतर कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा (language) म्हणून शिकवण्याची इच्छा व्यक्त केली तर त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याची परवानगी दिली जाईल.

तसेच त्यांच्या शाळेत हिंदीऐवजी तिसरी भाषा म्हणून इतर कोणतीही भाषा शिकण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रत्येक वर्गात किमान 20 असावी.

जर किमान 20 विद्यार्थ्यांनी हिंदीऐवजी दुसरी कोणतीही तृतीय भाषा शिकवण्याची इच्छा व्यक्त केली तर ती भाषा शिकवण्यासाठी शिक्षकांची तरतूद केली जाईल, अन्यथा ती भाषा ऑनलाइन शिकवली जाईल.

सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी (marathi) ही अनिवार्य भाषा असेल. या प्रक्रियेसाठी सर्व व्यवस्था आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्तरावर तात्काळ केली जाईल.

मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांव्यतिरिक्त इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये तीन भाषा असतील उदा. 11 वी ते 5 वी पर्यंत माध्यम भाषा मराठी आणि इंग्रजी. इयत्ता 6 वी ते 10 वी साठी भाषा धोरण राज्य अभ्यासक्रम आराखडा - शालेय मार्गदर्शक तत्वांनुसार असेल."

सरकारची भूमिका शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की हिंदीचा समावेश केल्याने मराठीला दुर्लक्षित केले जाईल असा अर्थ होत नाही. मराठीचा दर्जा अबाधित राहील. देशभरातील शिक्षण व्यवस्थेशी महाराष्ट्राची सुसंगतता राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील शाळांना लवकरच या संदर्भातील आदेशाची माहिती दिली जाईल आणि आता हिंदीचा तिसरा भाषा म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

या निर्णयावरून राज्य सरकारवर अनेक राजकीय स्तरातून विरोध होत आहे. इतर कोणतीही भाषा शिकण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 20 नसली तर तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा कायम ठेवण्यात येणार.

हा निर्णय कुठेतरी एकतर्फी असल्याचे दिसून येते आणि यामुळे मराठीची गळचेपी होणार अशी टीका अनेक राजकीय स्तरातून होत आहे. 

हेही वाचा

पालघरमध्ये कृषी महाविद्यालय आणि मत्स्यपालन शाळा सुरू होणार

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी 'स्टॅम्प ड्युटी'त सवलत