हिंदी भाषा सक्तीबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यावर भाष्य केलं. तसेच, यावेळी राज ठाकरेंनी राज्य सरकारला हिंदी भाषेबाबत लिहिलेली दोन पत्र वाचून दाखवली.

महाराष्ट्र सरकारने हिंदी सक्तीचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या नवीन शिक्षण धोरणात हा निर्णय घेतला आहे. मी यासंदर्भात दोन पत्रं महाराष्ट्र सरकारला पाठवली होती. असं म्हणत राज ठाकरेंनी ती पत्रंही वाचून दाखवली. महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा देणार असाल तर संघर्ष अटळ आहे असं राज ठाकरेंनी पत्रात म्हटलं होतं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला हा निर्णय मागे घेऊ असं सांगितलं होतं. आज मी तिसरं पत्र लिहिलं आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार मध्ये तिसरी भाषा कुठली शिकवणार आहेत? राज्य सरकारने धोरण ठरवायचं आहे असं केंद्राने म्हटलं आहे मग हिंदीची सक्ती का केली जाते आहे? गुजरातची एक वेबसाईट आहे त्यावर त्यांनी स्पष्ट लिहिलं आहे की गुजराती, गणित आणि इंग्रजी असे तीन विषय पहिलीपासून ठेवले आहेत. मग महाराष्ट्रात सक्ती का? असा सवाल राज ठाकरेंनी केला.

हिंदी भाषा का लादण्याचा प्रयत्न आणि महाराष्ट्राचं हिंदीकरण करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. मुळात सरकारकडून हे सगळं लादलं का जातं आहे? हा माझा प्रश्न आहे. माझी पत्रकार परिषद महाराष्ट्रासाठी, पालकांसाठी, मुलांसाठी, शिक्षकांसाठी, शाळांसाठी आहे. महाराष्ट्राच्या शाळांना हे मान्य आहे का? सरकारला हे कोणतं धोरण आहे ते मला समजलेलं नाही. भाषावर प्रांतरचना झाली आहे तर मग हे भाषा लादण्याचं कारण काय? पत्रकार म्हणून तुम्ही, साहित्यिकांनी, लेखकांनी याबाबत सरकारला प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. हा विषय आज लादला गेला तर नजिकच्या काळात मराठीचं अस्तित्व हे संपवून टाकतील. जेवढा या हिंदी सक्तीला विरोध करता येईल तेवढा केला पाहिजे. शाळा हिंदी भाषा कशी शिकवतात तेच आम्ही बघू. महाराष्ट्र सरकारला हे आव्हान वाटत असेल.

हेही वाचा

तिसऱ्या भाषेच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा कट?