राज्यातील नद्यांमधील प्रदूषण वाढलं असलं, तरी राज्य सरकार हे प्रदूषण कमी करण्याच्या बाबतीत कमालीचं उदासीन असल्याचं दिसत आहे. नद्या वाचवण्यासाठी सरकार धोरण तयार करणार आहे की नाही, असा प्रश्न विचारून मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला उपाययोजनांचा संपूर्ण तपशील देण्याचे आदेश मंगळवारी दिले.
वनशक्ती या पर्यावरणप्रेमी संस्थेने प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
राज्यातील ४९ नद्यांमधील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने २००९ मध्ये एक अध्यादेश काढला होता. पण कालांतराने या अध्यादेशात बदल करत नदी पात्रालगत पर्यटनाच्यादृष्टीने हॉटेल, रेस्टॉरंट उभारण्यास परवानगी देण्यात आली. या बदलांमुळे नद्यांमधील प्रदूषणात मोठी वाढ झाल्याची माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिली होती.
खंडपीठाने नद्यांच्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत नद्या वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु अद्याप सरकारने या आदेशाचं पालन केलं नसल्याची बाब न्यायालयाने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली.
नद्या वाचवणं आणि त्यांचं संवर्धन करणं सरकारचं कर्तव्य असूनही सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने न्यायालयाने सरकारला खडेबोल सुनावले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २२ जून रोजी होणार आहे.
हेही वाचा-
कोस्टल रोडच्या प्रस्ताव डिम्ड टू पास, प्रशासन भूमिकेवर ठाम
दादरमधील पुरंदरे मैदानावरून शिवसेना आक्रमक