मुंबई आणि ठाण्यात कोणत्याही प्रकल्पासाठी वा रस्त्याच्या कामासाठी २५ पेक्षा कमी झाडं तोडण्यासाठी परवानगी देण्याचा विशेषाधिकार महापालिका आयुक्तांना आहे. पण महापालिका आयुक्तांच्या या विशेषाधिकारांना सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने चाप लावला.
वृक्षतोडीसंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयानं महापालिका आयुक्तांना २५ पेक्षा कमी झाडं तोडण्याची थेट परवानगी देता येणार नाही. त्यासाठी त्यांना तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा लागेल, झाडं तोडण्यासाठी स्वतंत्र अधिकार आयुक्तांना राहणार नाहीत, असे आदेश दिले. एवढंच नाही, तर ठाण्यातील वृक्षप्राधिकरण बेकायदा असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत मोठा दणका दिला आहे.
पर्यावरणप्रेमी आणि 'मतदाता जागरण अभियाना'चे कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी ठाण्यातील वृक्षप्राधिकरण बेकायदेशीररित्या स्थापन झालेलं असून असं प्राधिकरण बरखास्त करावं आणि २५ पेक्षा कमी झाडं तोडण्याचा आयुक्तांचा विशेषाधिकार काढून घ्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं १९ डिसेंबर २०१७ पासून ठाण्यातील झाडं तोडण्यास तात्पुरती बंदी घातली आहे. तर २५ पेक्षा कमी झाडं तोडण्याच्या विशेषाधिकारांपासून आयुक्तांना वंचित केल्याची माहिती याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली.
महत्त्वाचं म्हणजे ठाणे वृक्ष प्राधिकरणातील सदस्यांची नेमणूक कायद्यातील तरतुदींना धरून नसल्याचं म्हणत न्यायालयानं हे प्राधिकरण बेकायदा ठरवलं आहे. तर ठाणे महापालिकेनं नव्यानं वृक्षप्राधिकरण समिती स्थापण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवावा आणि त्यात ठराव झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या आत नवे प्राधिकरण स्थापन करावं, असेही आदेश न्यायालयानं दिल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
ही याचिका पर्यावरणाच्यादृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाची असल्यानं गेले ६ दिवस यावर मॅरेथाॅन सुनावणी सुरू होती आणि सोमवारी न्यायालयानं सुनावणी पूर्ण करत हे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. दरम्यान जीवाला किंवा मालमत्तेला धोका असेल, अशा परिस्थितीत मात्र झाडे तोडण्यासाठी विशेषाधिकारांचा वापर आयुक्तांना करता येईल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे हे विशेष.
तर झाडं तोडण्याबाबतच्या प्रत्येक निर्णयाची माहिती मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतील स्थानिक वर्तमानपत्रात सार्वजनिक सुचनेद्वारे प्रसिद्ध करावी लागेल. प्रस्ताव आणि निर्णयाविषयीचा संपूर्ण तपशील पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करत नागरिकांच्या सूचना-हरकती नोंदवण्यासाठी ३ आठवड्यांची मुदत द्यावी लागेल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा-
लोकांना विश्वासात न घेता झाडांची कत्तल कशी? उच्च न्यायालयानं महापालिकेला फटकारलं
झाडे कापण्यावर अंकुश कुणाचा? जुनी पद्धत सुरू करण्याची मागणी
Share
Tweet
