विकासकामांसाठी झाडांची कत्तल करता, त्यासाठी लोकांना विश्वासात घेता का? एखादं झाडं तोडलं तर त्याविषयी लोकांना कळू देता का? झाडांच्या कत्तलीसाठी सुनावणी न घेताच झाडांची कत्तल कशी करता? असे एक ना अनेक सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी झाडांच्या कत्तलीवरून मुंबई महापालिकेला चांगलंच धारेवर धरलं. झाडांच्या कत्तलीसाठी कशी परवानगी देता, त्यासाठी कशी सुनावणी घेता यासंबंधीच्या प्रक्रियेचं स्पष्टीकरण बुधवारपर्यंत द्या नाहीतर मुंबईतील सर्वच झाडांची कत्तल थांबवू, असंही न्यायालयानं महापालिकेला ठणकावलं आहे.
मुंबईतील रस्त्यांवरील झाडांच्या कत्तलीविरोधात 'सेव्ह ट्री'चे सदस्य झोरू बाथेना यांनी डिसेंबर २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. रस्त्यांच्या कामासाठी, विविध प्रकल्पांसाठी कराव्या लागणाऱ्या झाडांच्या कत्तलीची सर्व जबाबदारी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणावर आहे.
मात्र वृक्ष प्राधिकरण ही जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडते का? असा सवाल उपस्थित करत बाथेना यांनी झाडांच्या कत्तलीविरोधात याचिका दाखल करत झाडांना संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं महापालिकेच्या झाडांच्या कत्तलीच्या कामावर चांगलेच ताशेरे ओढले.
झाडांच्या कत्तलीसाठी नवीन धोरण आखण्यात आलं असून या धोरणानुसार एखाद्या विभागातील २५ पेक्षा कमी झाडांची कत्तल करायची असेल महापालिका आयुक्तांची परवानगी घेतली जाते. त्यापेक्षा अधिक झाडं असल्यास यासंबंधीचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाकडे जातो.
जानेवारी महिन्यांत २५ पेक्षा कमी वृक्ष असलेले ४९ प्रस्ताव आयुक्तांना सादर करण्यात आले आहेत. अशावेळी महापालिकेची संपूर्ण जबाबदारी असलेल्या आयुक्तांना साईटवर जाऊन झाडांची पाहणी करत झाडांच्या कत्तलीला परवानगी देणं सहज शक्य आहे का? याबद्दलही याचिकेत साशंकता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं महापालिकेला चांगलाचं धारेवर धरलं असून आता यावर बुधवारी, ७ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार असल्याची माहिती बाथेना यांनी दिली. त्यामुळे बुधवारी काय होतं याकडेच सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा-
धक्कादायक! जुहू बीचच्या मुळावर मेट्रो, झाडं कापून कास्टिंग यार्डचं काम
Share
Tweet
