कोस्टल रोडच्या सल्लागार सेवेचा प्रस्ताव 'डिम्ड टू पास' झाल्याचं प्रशासनाने स्पष्ट केल्यानंतरही सत्ताधारी शिवसेनेने तो प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला. मात्र, तरीही प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम असून हा प्रस्ताव 'डिम्ड टू पास' झाल्याबाबतचं निवेदन त्यांनी महापालिका सभागृहात करून त्याची माहिती दिली. परंतु या प्रस्तावाच्या निविदेची विधी ग्राह्यताच संपली असल्याने तो प्रस्ताव अवैध आहे, असं सांगत त्याला सभागृहनेत्यांनी जोरदार हरकत घेतली. त्यामुळे सभागृहात माहितीसाठी आणलेलं निवेदनही हरकतीच्या मुद्यासह महापौरांनी राखून ठेवलं.
कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या प्रिंन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या वरळी टोकापर्यंत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने ३० दिवसांच्या आत मंजूर न केल्याने तो 'डिम्ड टू पास' झाल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. परंतु त्यानंतरच्या सभेत हाच प्रस्ताव पुन्हा पटलावर घेऊन तो स्थायी समितीने दप्तरी दाखल केला. परंतु शनिवारी झालेल्या महापालिकेच्या सभेत प्रशासनाच्यावतीने अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी निवेदन करून या प्रस्तावाला स्थायी समितीने पूर्वमंजुरी दिली आहे, असं मानण्यात येत असल्याचं सांगितलं.
मात्र, हे निवेदन मांडण्यात येत असतानाच सभागृहनेते विशाखा राऊत यांनी याला हरकत घेऊन या प्रस्तावातील निविदेची विधीग्राह्यताच संपली असल्याने हा प्रस्ताव अवैध असल्याचे सांगितलं. त्यामुळे हे निवेदन स्वीकारले जावू नये, अशी सूचना केली. याला शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी हरकतीचा मुद्दा ग्राह्य धरत निवेदन राखून ठेवलं.
शनिवारी होणाऱ्या महापालिका सभागृहापूर्वी युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी सर्व नगरसेवकांची बैठक घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केलं. यावेळी सर्व नगरसेवकांना दुपारी अडीच वाजता सभागृह भरणार असल्याने १० मिनिटे आधीच सभागृहात जावून बसण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक अडीच वाजण्यापूर्वीच सभागृहात येवून बसले होते. त्यामुळे गणसंख्या पूर्ण झाल्याने महापौरांनी सभेला सुरुवात केली. परंतु तोपर्यंत भाजपाचा एकही सदस्य सभागृहात नव्हता. त्यावेळी सर्व सदस्य हे पक्ष कार्यालयात बसून होते. पक्षाचा व्हीप असूनही भाजपाच्या सदस्यांना याची कल्पना नव्हती.
एरवी सभागृह वेळेवर सुरु केले जात नसल्याने भाजपाचे नगरसेवक गाफील राहिले. परंतु भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक हेही याचवेळी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याबरोबर असलेल्या बैठकीत अडकले. खुद्द त्यावेळी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधवही तिथेच होते. त्यामुळे कोटक यांना आयुक्तांच्या दालनात अडवून ठेवत शिवसेनेने हा गेम केला की काय? असा सवाल उपस्थित हात आहे.
सत्ताधारी पक्षाने कितीही हरकती आणल्या तरी मुंबईच्या विकासासाठी महत्वाचा असलेला कोस्टल रोड प्रकल्प मुंबई शहराला देण्यास भाजपा कटीबद्ध आहे. सत्ताधारी पक्ष निरनिराळी कारणे देत या प्रस्तावाला विरोध करत आहे. सभागृहात त्यांनी विधी ग्राहता संपल्याचे कारण देत प्रशासनाच्या निवेदनाला हरकत घेतली. त्यामुळे विरोध करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून छुपी कारणे शोधली जात आहे. या छुप्या विरोधाचं कारण काय? असा सवाल भाजपाचे महापालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी उपस्थित केला.
कोस्टल रोड च्या सल्लागार निवडीच्या प्रस्तावाला ९ महिने विलंब झाल्याची कारणे देत हा प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षाने स्थायी समितीत उपसुचनेद्वारे हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला. परंतु हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केल्याने या प्रकल्पाच्या पुढील होणाऱ्या दिरंगाईला जबाबदार कोण असाही सवाल मनोज कोटक यांनी केला आहे. अंडरस्टॅडींग मोठी की वचननामा? मग वचननाम्यासाठी त्यांना याची विधीग्राह्यता का वाढवून घ्यावीशी वाटली नाही, असाही सवाल कोटक यांनी केला.
हेही वाचा-
जकात नाक्यांच्या जागांवर ‘कोस्टल रोड’चं कास्टिंग यार्ड
कोस्टल रोडवरून प्रशासन आणि स्थायी समितीत जुंपणार
Share
Tweet
