मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पासाठी नेमण्यात येणाऱ्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या (प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट) नेमणुकीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा स्थायी समितीने राखून ठेवला. मात्र ३० दिवसांमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर न झाल्यामुळे तो प्रस्ताव आपोआपच मंजूर झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे कोस्टल रोडच्या या प्रस्ताव मंजुरीवरून प्रशासन आणि स्थायी समितीमध्ये जुंपण्याची दाट शक्यता आहे.
नरीमन पॉईंट ते मालाड मार्वेपर्यंतच्या समुद्र किनारपट्टीलगत काही भागात भराव टाकून पूल, उन्नत मार्ग आणि काही भागात बोगदे तयार करून एकूण ३५.६० कि.मी. अंतराचा मुंबई किनारी रस्ता(कोस्टल रोड) बनवला जात आहे. यातील प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या वरळी टोकापर्यंतचे काम महापालिकेकडून केले जाणार आहे. यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून लुईस बर्जर कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इजिस इंडिया कन्सल्टिंग व कलिन ग्रुमिट आणि रो (युके) या सल्लागार कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. हे सल्लागार प्रत्येक कामासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांच्या कामावर लक्ष ठेवणार असून त्यांच्या देखरेखीखाली ही कामे केली जाणार आहेत.
याबाबतचा प्रस्ताव २१ मार्चला स्थायी समितीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर घेण्यात आला होता. त्यानंतर बुधवारी ११ एप्रिल रोजी झालेल्या चौथ्या सभेतही हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात येत असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी जाहीर केले. परंतु, हा प्रस्ताव ३० दिवसांमध्ये मंजूर न झाल्यास तो आपोआपच मंजूर झाला असल्याची अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जींनी अध्यक्षांना कल्पना दिली. हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर घेण्यासाठी ७ मार्चला पाठवला होता. त्यानंतर १४ मार्चला स्थायी समितीची पहिली सभा झाली. परंतु त्यामध्ये हा प्रस्ताव न घेता २१ मार्चच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर घेण्यात आला. त्यामुळे प्रशासनाच्या लेखी हा प्रस्ताव डीम्ड टू पास झाला आहे. खुद्द महापालिका चिटणीस विभागानेही ही बाब मान्य केली आहे.
मात्र, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव २१ मार्चच्या सभेपुढे आल्यामुळे तो डीम्ड टू पास होऊ शकत नाही असे सांगितले. हा प्रस्ताव डिम्ड टू पास झाल्याचा प्रशासनाचा दावा असेल तर हा विषय पटलावर घेण्यास विलंब करणाऱ्या चिटणीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. परंतु येत्या सभेत या विषयावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. कोस्टल रोड हा शिवसेनेचा ड्रीम प्रोजेक्ट असून यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या सल्लागारांच्या नेमणुकीचे प्रस्ताव स्थायी समितीत अडवून ठेवल्यामुळे शिवसेनाच या प्रकल्पाला विलंब करत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे.
हा प्रस्ताव राखून ठेवताना शिवसेना कोणतीही कारणे देत नसल्याचा आरोप भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांनी केला आहे. कोणताही प्रस्ताव राखून ठेवताना कारणे द्यावी लागतात. परंतु या प्रस्तावासहीत कोणतेही प्रस्ताव राखून ठेवताना कारणे देत नाहीत. तसेच त्यावर चर्चाही करू देत नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष म्हणून प्रशासनावर एकतर अंकुश तरी नाही, किंवा त्यांचे कामकाजाकडे लक्ष तरी नाही, असे त्यांनी सांगितले.
Share
Tweet
