शिवसेना भाजपाची ‘कोस्टल रोड’वरून एकमेकांवर चिखलफेक

मुंबई महापालिकेने हाती घेतलेल्या मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पा (कोस्टल रोड)चा प्रस्ताव नियमबाह्य असल्यानं स्थायी समितीने हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल होऊनही मंजूर केला नव्हता. परंतु हा प्रस्ताव ३० दिवसांमध्ये संमत न केल्यामुळे तो आपोआपच संमत (डिम्ड पास) झाला. मात्र, यावरून शिवसेना-भाजपात शाब्दीक चकमक सुरू झाली आहे. भाजपाने हा प्रस्ताव स्टँडींगमध्ये अंडस्टँडींग न झाल्याने दप्तरी झाल्याचा आरोप केला आहे. तर शिवसेनेही, शेलार यांनी उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रयत्न करू नये, असे खडेबोल सुनावले.

कुठल्या कामासाठी नेमणूक?

नरिमन पॉईंट ते मालाड मार्वेपर्यंतच्या समुद्र किनारपट्टीलगत काही भागात भराव टाकून पूल, उन्नत मार्ग आणि काही भागात बोगदे तयार करून एकूण ३५.६० कि.मी अंतराचा 'कोस्टल रोड' बनवला जात आहे. यातील प्रिंसेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या वरळी टोकापर्यंतचं काम महापालिका करणार आहे. यासाठी लुईस बर्जर कन्सल्टिंग प्रा. लि. आणि इजिस इंडिया कन्सल्टिंग व कलिन ग्रुमिट आणि रो (युके) या सल्लागार कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.

प्रस्ताव दप्तरी दाखल

या कंपन्या प्रत्येक कामासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांच्या कामावर लक्ष ठेवणार असून त्यांच्या अधिपत्याखाली ही कामे केली जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव ११ एप्रिलच्या बैठकीत स्थायी समितीने राखून ठेवला. या प्रस्तावावर स्थायी समितीने ३० दिवसांमध्ये निर्णय न घेतल्याने तो तांत्रिकरित्या मंजूर झाला. समिती अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव मान्य न केल्याने १८ एप्रिलच्या सभेत प्रशासनाने केलेलं निवेदन आणि मूळ प्रस्ताव समितीने दप्तरी दाखल करण्यात आला.

त्यामुळे कोस्टल रोडला शिवसेनेचा विरोध आहे का ? मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या या प्रकल्पाबाबत स्टँडिंग कमिटीत अंडरस्टँडिंग न झाल्यामुळे कन्सल्टन्सीला विरोध होतोय का? असा प्रश्न मुंबईचे भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी शुक्रवारी उपस्थित केला.

'उंटावरून शेळ्या हाकू नये'

शेलार यांच्या वक्तव्याचा समाचार स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी घेतला. सल्लागार सेवा घेण्याच्या या प्रस्तावातील निविदेतील विधीग्राह्यता २३ मार्च रोजी संपली होती. त्यामुळे विधीग्राह्यता संपलेला प्रस्ताव मंजूर करणं योग्य नसल्याने तो दप्तरी दाखल करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. ही प्रशासनाची चूक आहे.

त्यांनी या प्रस्तावाची विधीग्राह्यता वाढवून आणली असती, तर तो प्रस्ताव मंजूर करता आला असता. कोस्टल रोड हा शिवसेनेचा ड्रिम प्रोजेक्ट असून शिवसेना कधीही दिलेलं वचन मोडणार नाही. स्टँडींगमधील अँडस्टँडींगची भाषा तेच लोक करू शकतात, जे अशी कामे करतात. शेलार यांनी उंटावर बसून शेळ्या हाकण्याचा प्रयत्न करू नये, असंही त्यांनी सुनावलं.

उपचिटणीसांची स्वेच्छा निवृत्ती?

कोस्टल रोडच्या सल्लागार निवडीच्या प्रस्तावावरून चिटणीस विभाग टार्गेट होत असून याप्रकरणी एका उपचिटणीसांनी स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्जच महापालिका चिटणीस यांच्याकडे केला आहे. उपचिटणीस यांना याप्रकरणी जबाबदार धरून त्यांना टार्गेट केल्याने त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचे म्हटलं जात आहे.

या उपचिटणीस यांच्याकडे महापालिका सभागृहाच्या कामकाजाची जबाबदारी आहे. परंतु या पदभाराव्यतिरिक्त स्थायी समिती व अन्य समित्यांच्या अतिरिक्त कारभाराचीही जबाबदारी या उपचिटणीस समर्थपणे पेलत असताना त्यांना नाहक मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

हेही वाचा-

कोस्टल रोडचा सल्ला महागडा, खर्च २२५ कोटींवर

जकात नाक्यांच्या जागांवर ‘कोस्टल रोड’चं कास्टिंग यार्ड