आरोग्यसेवा ही अत्यावश्यक सेवांमध्ये मोडत असली तरी अनेकदा डॉक्टर, नर्स किंवा सरकारी रूग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळं ही सेवा कोलमडते. संपाच्या काळात उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांना खूप त्रास सहन करावा लागतो. आजारी रूग्णांना नाहक त्रास सहन करावा लागू नये, यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागानं आरोग्य व्यवस्था पुरवणाऱ्यांवर 'मेस्मा' लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागानं याआधी १ एप्रिलला सर्व वैद्यकीय सेवा पुरवणाऱ्यांवर 'मेस्मा' लागू केला होता. १ ऑक्टोबरला 'मेस्मा' लागू केल्याची मुदत संपल्यानं पुन्हा नव्यानं 'मेस्मा' लागू करण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार सरकारी रूग्णालयातील वरिष्ठ, निवासी, इंटर्न डॉक्टर, नर्स, टेक्निशिअन आणि चतुर्थ श्रेणीच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला संप किंवा कामबंद आंदोलन करता येणार नाही. त्यामुळं आता सरकारी रूग्णालयातील डॉक्टरांनी संप केल्यास त्यांच्यावर 'मेस्मा'तंर्गत कारवाई होणार आहे.
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम २०११ म्हणजे 'मेस्मा' कायदा. या कायद्यांतर्गत आरोग्यसेवा, दूध, वीज, लोकहिताच्या सर्व अत्यावश्यक सेवा येतात. या अत्यावश्यक सेवेतील अनेक कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी संपावर जातात. दरम्यान या संपाचा नाहक त्रास सर्वसामान्य जनतेला बसत असल्यानं 'मेस्मा' कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा संप करता येत नाही. जर त्यांनी संप केला तर त्यांना अटकही होऊ शकते.
'मेस्मा'ची मुदत ६ महिन्यांसाठी असते, परंतु नुकतीच ही मुदत संपल्यानंतर पुन्हा नव्यानं 'मेस्मा' लागू करण्यात येणार आहे. येत्या ३-४ दिवसांत याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे. रुग्णसेवा कोलमडू नये यासाठी 'मेस्मा' लागू करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी पत्रव्यवहार, बैठक, चर्चासत्राद्वारे रुग्णालय प्रशासन किंवा संबंधित व्यक्तीशी चर्चा करावी.
- डॉ. प्रविण शिनगारे, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संचलनालय
हेही वाचा-
बंदचा फटका, गर्भवतीला रुग्णालयात दाखल करण्यास नकार
शताब्दी रुग्णालयात परिचारिकांचं ठिय्या आंदोलन
सरकारी कर्मचाऱ्यांनो, संपावर गेलात तर 'मेस्मा'; सरकारचा इशारा