नवी मुंबईतील सिडको जमीन विक्रीचे सर्व व्यवहार स्थगित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी प्रशासनाला दिले. सिडको जमीन विक्री व्यवहारात घोटाळ्याचे आरोप झाल्यानंतर गुरूवारी या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली होती.
सिडको भूखंड घोटाळ्याप्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली होती. तर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सिडको जमीन विक्री व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. सोबतच आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या जमीन वाटप व्यवहारांची चौकशी करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले होते.
नवी मुंबईतील सिडकोच्या २४ एकर जमीन व्यवहारात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसने केला होता. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली १७६७ कोटी रुपयांची जमीन अवघ्या साडेतीन कोटी रुपयांत बांधकाम व्यावसायिक मनिष भतीजा आणि संजय भालेराव यांना विकण्यात अाली. हा व्यवहार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील नगरविकास खाते, सिडको आणि भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड यांच्या संगनमताने झाल्याचा दावा काँग्रेस नेत्यांनी केला होता.
हेही वाचा-
सिडको जमीन घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करणार- मुख्यमंत्री
लाड यांनी ठोकला काँग्रेस नेत्यांवर ५०० कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा