देशभरातील शेतकरी आणि कामगारांकडून केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या कृषी सुधारणा व कामगार विधेयकाला तीव्र विरोध होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात ही दोन्ही विधेयकं लागू करण्यात येणार नाही, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. (Farm bill and labour reform bill will not be implemented in Maharashtra says Ajit Pawar)
पुण्यातील जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्रमानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला, यावेळी ते बोलत होते.
अजित पवार पुढं म्हणाले की, कृषी सुधारणा विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचं नाही. शेतकऱ्यांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या बाजार समित्यांचे अस्तित्वात यामुळे धोक्यात येणार आहे. शेतकरी संघटनांनी देखील या विधेयकाला विरोध केला आहे. त्यामुळे राज्यात या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य अनेक राजकीय पक्षांचा देखील विरोध आहे. या विधेयकाची राज्यात अंमलबजावणी न केल्यास काय परिणाम होतील, न्यायालयात गेलं तर काय होईल याबाबत अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असं देखील अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा - राज्यातील प्रार्थनास्थळं तूर्तास बंदच? सरकारी निर्णयातील हस्तक्षेपास हायकोर्टाचा नकार
त्याच पद्धतीने कामगार विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे लहान कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार आहे. ही दोन्ही विधेयकं अत्यंत घाईने पारीत करण्यात आल्याचं आमचं म्हणणं आहे. राज्यात या विधेयकांची अंमलबजावणी करण्यास आमचा विरोध असल्याचं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.
केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या कृषी विधेयकाला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा विरोध आहे. त्यामुळे या विधेयकाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार नाही, असं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी देखील स्पष्ट केलं.
कृषी सुधारणा विधेयकाला शेतकरीविरोधी कायदा असं संबोधून शेतकरी संघटनांकडून आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि अखिल भारतीय किसान सभेने पाठिंबा दर्शवला आहे. तर कोल्हापुरातही राजू शेट्टी यांनी या विधेयकाची प्रत जाळली.
शेतकर्‍यांचं उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती आणि सुलभता) विधेयक २०२० आणि शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन व शेत सेवा विधेयक, २०२० या विधेयकातील दुरूस्त्या विरोधी पक्षाच्या आक्षेप असूनही आवाजी मतदानाच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आल्या.
हेही वाचा - ‘ही’ केंद्राची जबाबदारी, जीएसटी परिषदेत अजित पवार आक्रमक