राज्यातील प्रार्थनास्थळं तूर्तास बंदच? सरकारी निर्णयातील हस्तक्षेपास हायकोर्टाचा नकार

राज्यातील प्रार्थनास्थळं खुली करण्यासंदर्भातील शासनाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. त्यामुळे कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर तूर्तास तरी राज्यातील प्रार्थनास्थळं बंदच राहणार असल्याचं दिसून येत आहे. विरोधकांकडून प्रार्थनास्थळं खुली करण्याच्या मागणीवरून सरकारवर दबाव टाकण्यात येत असला, तरी सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचंच यावरून स्पष्ट होत आहे. (bombay high court not want to interfere in maharashtra government decision to open religious places during covid 19 pandemic)

महाराष्ट्रात लाॅकडाऊन हटवण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्यामुळे योग्य नियमांचं पालन करून राज्यातील प्रार्थनास्थळं खुली करावीत, अशी मागणी करणारी याचिका ‘असोसिएशन ऑफ एडिंग जस्टीस’ नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर बाजू मांडण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. 

हेही वाचा - सरकारला मंदिर उघडण्याबाबत इतका आकस का?- राज ठाकरे

त्यानुसार बाजू मांडताना राज्य सरकारने काही निर्बंधासह धार्मिक स्थळं खुली करण्याचा निर्णय घेतला, तरी जनतेकडून सामाजिक अंतर राखण्याच्या नियमाचं पालन केलं जाईल, याची शाश्वती देता येत नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या गणेशोत्सवादरम्यान भाजी बाजार आणि फूल बाजारात सुरक्षेचे सर्व नियम मोडल्याचं दिसलं होतं. या अनुभवामुळेच सरकारने कोरोनाबाबतची परिस्थिती आटोक्यात येईपर्यंत राज्यातली प्रार्थनास्थळं खुली करणं व्यवहार्य नसल्याचं ठरवलेलं आहे, असं न्यायालयाला सांगितलं.

या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत शहरी तसंच ग्रामीण भागातही कोविडग्रस्तांच्या संख्येत दररोज होणारी वाढ लक्षात घेता, राज्य सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेऊन, न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळून लावली.

राज्यातील मंदिर सुरू करण्यासाठी विरोधकांकडून सातत्याने सरकारवर दबाव टाकला जात आहे. माॅल सुरू झाले, तर मंदिरं का नको, असा प्रश्न महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला होता. तर दारूची दुकानं उघडायला जेवढा उत्साह दाखवला, त्याच्या अर्धा उत्साह तरी मंदिरं उघडायला दाखवा, असा टोमणा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला होता. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी मंदिरं खुली करण्याच्या, तर एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलिल यांनी मशिदी सुरू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

 हेही वाचा - दारूची दुकानं उघडायला जेवढा उत्साह दाखवला, त्याच्या अर्धा उत्साह तरी मंदिरं उघडायला दाखवा- देवेंद्र फडणवीस