‘ही’ केंद्राची जबाबदारी, जीएसटी परिषदेत अजित पवार आक्रमक

जीएसटीतील नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र सरकारकडून वेळेवर मिळत नाही, त्यामुळं सर्वच राज्यांसमोर आर्थिक संकट आहे. तेव्हा केंद्र सरकारनं कर्ज काढून राज्यांना निधी द्यावा आणि महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनाही आर्थिक संकटातून बाहेर काढावं. ही केंद्रानं स्वीकारलेली जबाबदारी आणि कर्तव्यसुद्धा आहे, अशा शब्दांत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अत्यंत आक्रमकपणे जीएसटी परिषदेत आपली बाजू मांडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित ४१ व्या जीएसटी परिषदेत अजित पवार सहभागी झाले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. (maharashtra deputy cm ajit pawar participate in gst council meeting)

जीएसटीतील नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र सरकारकडून वेळेवर मिळत नाही, त्यामुळं सर्वच राज्यांसमोर आर्थिक संकट आहे. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे. देशातील जवळपास सगळी राज्ये सध्या कोरोना संकटाशी लढत असल्यानं केंद्राकडून अधिक निधी मिळालाच पाहिजे.वस्तू व सेवाकरातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जुलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणं बाकी असून ही रक्कम वेळेवर मिळाली नाही, तर ही थकबाकी २ वर्षांत १ लाख कोटींवर जाईल, अशी भीती अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा - मोदी सरकारला घाबरायचं की विरोधात लढायचं?- उद्धव ठाकरे

Represented the State at 41st meeting of the Goods and Services Tax Council via video conferencing. Senior officials of Finance and Planning Department were also present for the meeting. pic.twitter.com/CLYtiTzJ5H

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) August 27, 2020

राज्यांच्या उत्पन्नाचा वस्तू व सेवाकर अर्थात जीएसटी हा मुख्य स्त्रोत असल्यानं केंद्र सरकारनं ‘जीएसटी’पोटी राज्यांना देय रक्कम व थकबाकी वेळेत द्यावी. आर्थिक मर्यादांमुळे राज्यांना कर्ज घेणं शक्य नाही. केंद्र सरकारला अल्पदरात कर्ज उपलब्ध होऊ शकतं, ती सोय राज्य सरकारांना नाही. राज्यांनी जादा व्याजदराने कर्ज घेतल्यास त्याचा सेसवर अकारण परिणाम होईल व अंतिम बोजा ग्राहकांवर पडेल. त्यामुळे हे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी केंद्रानेच कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करावा, अशी विनंती अजित पवार यांनी केली.  

राज्यांना जीएसटी नुकसानीपोटी भरपाई देण्यासाठी सुरु केलेल्या सेसची कालमर्यादा ५ वर्षांसाठी म्हणजे येत्या २०२२ वर्षापर्यंत आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिलेल्या रकमेची वसुली सेसची कालमर्यादा वाढवून करावी व संपूर्ण वसुली होईपर्यंत सेसचा कालावधी वाढवण्यात यावा, अशी सूचना देखील अजित पवार यांनी जीएसटी परिषेदेत केली.

देशातील सर्वात प्रगत आणि आघाडीचं राज्य असलेल्या महाराष्ट्रासमोर कोरोनामुळे निर्माण झालेलं आर्थिक संकट अभूतपूर्व आहे. या संकटावर मात करण्याचा आमचा निर्धार असून त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. तेव्हा केंद्र सरकारनं वडीलबंधूची भूमिका बजावत महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनाही आर्थिक संकटातून बाहेर काढावं. ही केंद्रानं स्वीकारलेली जबाबदारी आणि कर्तव्य सुद्धा आहे, याची आठवण देखील अजित पवार यांनी परिषदेत करून दिली. 

हेही वाचा - Sarthi: अवघ्या २ तासांत ‘सारथी’ला मिळाले ८ कोटी, अजित पवारांचा झटपट निर्णय