घोटाळ्यांची परंपरा असलेल्या सरकारमधील मंत्री, विभागातील अधिकारी हेही भ्रष्टाचारात पाठिमागे राहिले नसल्याचे सांगत विरोधकांनी अनेक विभागांचे घोटाळे पुराव्यासह मांडून सरकारवर अंतिम आठवडा प्रस्तावामधून जोरदार हल्लाबोल केला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेंनी पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, म्हाडा व एमएसआरडीसीमधील भूखंड घोटाळा आणि मंत्रालयातील सध्या गाजत असलेल्या उंदीर घोटाळ्याचाही आपल्या भाषणात समाचार घेत या संपूर्ण घोटाळ्यांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली.
पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याशी संबंधित तोरणमाळ हिल रिसॉर्ट या कंपनीला एमटीडीसीचे पर्यटक निवास भाडेतत्वावर दिले जाते. त्याच्या भाड्याची वसुलीही होत नाही आणि जागाही पुन्हा ताब्यात घेतली जात नाही. याचा अर्थ मंत्र्यांनी स्वत:च्या पदाचा दुरुपयोग केला नाही का? खात्यावर दबाव टाकला नाही का? असा सवाल करीत राज्याच्या पर्यटन मंत्र्यांकडे तीन-तीन डीन नंबर कसे आले? असा प्रश्न उपस्थित करताना मुख्यमंत्र्यांनीच या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली.
राज्य सरकारच्या 'मी लाभार्थी, होय हे माझे सरकार', या जाहिरातीतील लाभार्थी प्रत्यक्षात भेटत नसला, तरी मंत्री मंडळातील अनेक मंत्री मात्र या सरकारचे लाभार्थी ठरत असल्याने आता या मंत्र्यांचे फोटोच वर्तमानपत्रात 'मी लाभार्थी' म्हणून प्रसिद्ध करावेत, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
म्हाडा प्राधिकरण म्हणजे घोटाळ्याचे आगार झाले आहे. साडेतीन वर्षात त्यांना एकही परवडणारे घर निर्माण करता आले नसले, तरी घोटाळे करता येतात म्हणून तेथील पोस्ट मात्र अधिकाऱ्यांना परवडणाऱ्या असल्याचे सांगत पवई येथील १० हजार चौरस मीटरचा भूखंड न्यायालयात खोटे शपथपत्र सादर करुन मर्जीतील पॉपकॉर्न इंडस्ट्रीजला कसा दिला, याचे उत्तर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच द्यावे, अशी मागणी केली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ट्रक टर्मिनलकरिता काढण्यात आलेल्या निविदेत २ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे सांगत हा संपूर्ण व्यवहार त्यांनी कागदपत्रांच्या पुराव्यासह सभागृहात मांडून त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली.
राज्यात सध्या गाजत असलेल्या उंदीर घोटाळ्यामुळे सरकारच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या आहेत. मृत व्यक्तीच्या संस्थेला काम कसे दिले? ३ लाख गोळ्या मंत्रालयात ठेवल्या असतील, तर पावलोपावली गोळ्या दिसायला हव्या होत्या. मात्र, पारदर्शक कारभार असूनही मंत्रालयात ना या गोळ्या दिसल्या, ना मेलेले उंदीर दिसले, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
सरकारच्या मागील साडेतीन वर्षांच्या काळात इतके घोटाळे झाले आहेत की, प्रत्येक अधिवेशनात आम्ही अंतिम आठवडा प्रस्तावात पुरावे मांडायचे आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना क्लिन चिट द्यायची, अशी प्रथा आणि परंपराच झाल्याचा चिमटा सरकारला काढला. किमान सरकारच्या या शेवटच्या अधिवेशनात तरी मुख्यमंत्री ही प्रथा आणि परंपरा मोडून दोषींवर कारवाई करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करत इतरांना वाचवता वाचवता एक दिवस मुख्यमंत्रीच या घोटाळ्यांमध्ये अडकल्याशिवाय राहणार नाहीत, असाही इशारा त्यांनी दिला.
हेही वाचा