उंदीर मारण्याच्या विषयावरून राज्य सरकार चांगलेच अडचणीत सापडल्याचे दिसत आहे. या अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी राज्य सरकारच्या बांधकाम विभागाने आता ज्या संस्थेला हे उंदीर मारण्याचे काम दिले होते, त्या संस्थेचे अस्तित्व काय आहे? याची माहिती घेण्यासाठी राज्याच्या सहकार खात्याला पत्र पाठवल्याची माहिती बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.
नाथाभाऊंनी उंदीर घोटाळा काढल्यानंतर सरकारची चांगलीच कोंडी झाली होती. ती कोंडी सोडविण्यासाठी आता सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत एक निवेदन केले. यावेळी 'हे काम उंदीर मारण्याचे काम नसून, उंदीर निर्मूलनाकरीता केलेल्या उयाययोजनेचे' असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्रालयात कोणताही उंदीर घोटाळा झाला नसून 3 लाख 19 हजार 400 ही संख्या उंदरांची संख्या नसून मंत्रालयातील उंदरांच्या नायनाटासाठी वापरण्यात येणा-या गोळ्यांची आहे. यासाठी 2 निविदा काढण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे 3 लाख 19 हजार 400 उंदीर मारणे असा त्याचा अर्थ होत नाही. एका गोळीची किंमत दीड रुपये असून यासाठी 4 लाख 79 हजार 100 रु. खर्च होतो. त्यामुळे हा कोणताही उंदीर घोटाळा नाही. 2010-11 आणि 2011-12 मध्ये सुद्धा दीड रुपये प्रतिगोळी याच दराने असे कंत्राट देण्यात आले होते, असे स्पष्टीकरण पाटील यांनी दिले. तसेच उंदीर निर्मूलनाचे काम ज्या मजूर संस्थेला दिले होते, त्या संस्थेला दिलेले पैसे हे मुंबई जिल्हा बँकेतील त्यांच्या चालू खात्यात जमा केले असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
