राज्यात गुढी पाडव्यापासून प्लास्टिक, थर्माकोल बंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भातील अधिसूचना नुकतीच जाहीर झाली. या बंदीचं उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला ३ महिन्यांची कारावासाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या प्लास्टिकबंदीची कठोरपणे अंमलबजावणी होणं अपेक्षित आहे. परंतु तूर्तास तरी ही बंदी केवळ कागदावरच असल्याचं दिसत आहे. कारण सर्वसामान्य काय तर ज्या कार्यालयातून हे आदेश निघालेत, त्या विधानभवनातील कर्मचारी देखील या आदेशाबाबत गंभीर नसल्याचा ठसठशीत पुरावा 'मुंबई लाइव्ह'च्या हाती लागला आहे.
सध्या अधिवेशन काळ सुरू असल्याने मंत्री, त्यांचे अधिकारी, कार्यकर्ते, सारेच विधानभवनात हजर असतात. त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्थाही इथंच होत असते. या खाण्यापिण्यासाठी थर्माकोल आणि फायबरच्या प्लेट्सचा सर्रास वापर केला जात आहे. इतकंच काय विधानभवनात प्रत्येक मंत्री, अधिकारी कार्यालय आणि पत्रकार कक्षात देखील हीच परिस्थिती आहे. प्लास्टिकबंदीच्या अधिसूचनेनंतरही मंत्र्यांकडूनच होणारं उल्लंघन म्हणजे 'दिव्याखाली अंधार' असंच म्हणावं लागेल.
मंत्रालय आवारात प्लास्टिकच्या बाटल्या नष्ट करणाऱ्या मशिनचं उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम तसंच युवासेना प्रमुख आणि शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. मात्र त्याचाही वापर कितपत होतोय हे तेथील अधिकाऱ्यांनाच माहीत. त्यामुळे शिवसेना नेते आणि पर्यावरण मंत्र्यांच्या कल्पनेतील प्लास्टिकबंदीला सरकारमार्फतच हरताळ फसल्याचं समोर येत आहे.
शिवसेना-भाजपाचं नेमकं काय चालू आहे त्यांनाच माहीत. एकाने बंदी लागू करायची आणि दुसऱ्याने ती मोडायची हा खेळ सत्ताधारी खेळत आहेत. यामध्ये सामान्य माणूस मात्र बंदीच्या दंडाखाली भरडला जात आहे. आधी स्वतः केलेल्या नियमांचं पालन सरकारने स्वतः करावं आणि मग ते इतरांना लागू करावं.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते
हेही वाचा-
अखेर प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना लागू!
रेल्वे स्टॉल्सवरही प्लास्टिकबंदी?