सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील सुनावणी ४ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलल्याने सरकारविरोधात पुन्हा एका आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. विशेष म्हणजे ज्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्याच खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाल्याने उपस्थितांमध्ये नाराजी होती. (supreme court postpone maratha reservation hearing by 4 week)
याआधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. यावरून राज्यात चांगलंच राजकारण पेटलं होतं. सरकारवर आरोप-प्रत्यारोप होत असताना या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. परंतु मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठासमोरच सुनावणी होत असल्याने उपस्थितांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
सकाळी ११ वाजता या प्रकरणी सुनावणी सुरू झाली. परंतु सरकारी वकील मुकुल रोहतगी अनुपस्थित असल्याने न्यायालयाने काही काळासाठी ही सुनावणी स्थगित केली होती. त्यानंतर मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांऐवजी ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी सरकारकडून करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचं म्हणणं मान्य करत मराठा आरक्षणावरील सुनावणी ४ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली. यामुळे ५ न्यायामूर्तींच्या खंडपीठाकडे जाणं, त्यासाठी लिस्टींग करण्याकरीता सरकारला वेळ मिळाला आहे. मात्र सुनावणीत मोठं अंतर पडल्याने सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
हेही वाचा - Maratha Reservation: मराठा समाजाला भडकविण्याचं काम कुणी करू नये- उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबतचं विधेयक विधिमंडळाने एकमताने संमत केलं होतं. त्यानुसार १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. परंतु या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं असून सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी राज्य सरकारचे अटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत.
हेही वाचा - मराठा आरक्षणावर सरकारचा वेळकाढूपणा, देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप