Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला स्थगिती, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

मराठा आरक्षणासंबंधीत याचिकांवर बुधवार ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या (सन २०२०-२०२१) मराठा आरक्षण लागू करता येणार नाही. मात्र, याआधी देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. शिवाय या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय देखील न्यायालयाने दिला आहे. (no maratha reservation in jobs and admissions for now says supreme court)

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांसोबतच आरक्षणाचं समर्थन करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत आरक्षणाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसोबतच या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठासमोर घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती.

हेही वाचा- मराठा आरक्षणाविरोधात राजकीय षडयंत्र, अशोक चव्हाणांचा भाजपवर आरोप

MARATHA RESERVATION:

Supreme Court to shortly deliver its Judgment on whether the batch of petitions challenging the SEBC Act providing for Maratha reservation in employment and education should be referred to a Constitution Bench.#SupremeCourt #MarathaReservation pic.twitter.com/C08JTb4e6O

— Bar & Bench (@barandbench) September 9, 2020

त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर या खटल्याची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय देखील दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर आता मोठ्या खंठपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रात तूर्तास नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू करता येणार नाही. याआधी देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असं न्यायालयाने म्हटलं असल्याने केवळ त्याच विद्यार्थ्यांना थोडाफार दिलासा मिळेल. यापुढील सुनावणी आता मोठ्या खंडपीठापुढे होणार आहे.

महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबतचं विधेयक विधिमंडळाने एकमताने संमत केलं होतं. त्यानुसार १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. परंतु या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं असून सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी राज्य सरकारचे अटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. 

हेही वाचा- ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण- मुख्यमंत्री