ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण- मुख्यमंत्री

मराठा आरक्षणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात मान्य झाला तर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागेल ही भीती ओबीसी समाजाला वाटत आहे. परंतु ही भीती त्यांनी मनातून काढून टाकावी. मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही, असं आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलं. याबाबत ओबीसी समाजाच्या शंका कुशंका आणि भीती दूर करण्यासाठी ॲडव्होकेट जनरल  (महाधिवक्ता) यांच्यासमवेत तुमची भेट घडवून आणू, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. (maharashtra cm uddhav thackeray clarifies over maratha reservation and obc community problems)

ओबीसी व भटके विमुक्तांच्या न्याय मागण्यांसंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी ठाकरे बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, ओबीसी-व्हीजेएनटी संघर्ष समितीचे प्रकाश शेंडगे, हरिभाऊ राठोड यांच्यासह ओबीसी चळवळीतले अनेक नेते व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगमध्ये सहभागी झाले.

हेही वाचा - मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांनी केली 'ही' सूचना

या बैठकीत उद्धव ठाकरे म्हणाले, ओबीसींच्या हक्कासाठी सरकार तुमच्यासोबत आहे. ओबीसींचे कोणतेच प्रश्न दुर्लक्षित राहणार नाहीत. बारा बलुतेदार समाजाच्या प्रश्नांकडेही लक्ष आहे. नाभिक, मच्छिमार समाजाचे प्रश्न माहीत आहेत. ओबीसींच्या प्रश्नांची दखल मी यापूर्वीही घेतली आहे. आपण मिळून कामही सुरु केलं होते. अर्थसंकल्पातून चांगली स्वप्ने राज्यासाठी घेऊन आलो असताना कोरोनाचे संकट आलं. असं असलं तरी ओबीसी समाजाचा एकही प्रश्न किंवा मुद्दा सोडून देणार नाही. कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. विचारपूर्वक, कायमस्वरूपी ठोस निर्णय घेण्याचं मी वचन देतो. ओबीसी समाजाला न्याय देणारच. ठामपणे एकेक पाऊल पुढे टाकत जात आहोत. सरकारवर, माझ्यावर विश्वास ठेवा, असं आवाहनही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केलं.

यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले, ओबीसी समाज कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात नाही. तसेच ओबीसी समाजावरही मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे कुठलाही अन्याय होणार नाही. ओबीसी महामंडळांसाठी आर्थिक तरतूद करुन जास्तीत जास्त मदत कशी देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. मंत्रीमंडळातील सर्व सहकारी ओबीसींच्या मागणीसाठी सकारात्मक आहेत.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसीच्या प्रश्नाला न्याय देण्यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्नशील आहोत. ज्या जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण कमी आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. महाज्योतीचे कार्यालय नागपूर येथे केलेले असून सध्या महाज्योतीसाठी ५० कोटीची मागणी केलेली आहे. ओबीसी शिष्यवृत्तीसाठीचे १ हजार कोटी पैकी ५०० कोटी मिळणार आहे. बिंदुनामावली व पदोन्नतीबाबतचेही प्रश्न सोडवण्यात येतील. बारा बलुतेदारांसाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यासाठीही प्रयत्न केला जाईल.