Advertisement

मराठा आरक्षणाविरोधात राजकीय षडयंत्र, अशोक चव्हाणांचा भाजपवर आरोप

मराठा आंदोलन कायमस्वरूपी राहू नये म्हणून राजकीय षडयंत्र रचलं जात आहे. राज्य सरकारवर खोटे आरोप केले जात आहेत.

मराठा आरक्षणाविरोधात राजकीय षडयंत्र, अशोक चव्हाणांचा भाजपवर आरोप
SHARES

मराठा आंदोलन कायमस्वरूपी राहू नये म्हणून राजकीय षडयंत्र रचलं जात आहे. राज्य सरकारवर खोटे आरोप केले जात आहेत. सरकारविरोधात जे आंदोलनं केली जात आहेत, ती भाजप पुरस्कृत असल्याचा आरोप मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या तयारीचा आढावा घेताना पत्रकारांशी साधलेल्या संवादात अशोक चव्हाण यांनी हा आरोप केला. (conspiracy against maha govt over maratha reservation says ashok chavan)

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळावी, यासाठी या आरक्षणाच्या विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आजवर अनेक प्रयत्न केले. परंतु, दरवेळी सरकारने भक्कमपणे बाजू मांडली व मराठा आरक्षणाला धक्का लागू दिला नाही. म्हणूनच मराठा आरक्षणावर अजूनपर्यंत तरी कुठलीही स्थगिती आलेली नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीसाठी सरकार आवश्यक ती काळजी घेत नसल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणाच्या विरोधात छुप्या कारवाया सुरू आहेत. राज्य सरकारवर जाणीवपूर्वक बिनबुडाचे आरोप केले जात आहेत. मराठा आरक्षण लागू होऊ नये, असा हेतू असलेल्या मंडळींचेच हे कारस्थान आहे, असा आरोपही अशोक चव्हाण यांनी केला.

हेही वाचा - ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण- मुख्यमंत्री

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने चांगली तयारी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू यशस्वीपणे मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनाच सर्वोच्च न्यायालयात कायम ठेवण्यात आलं आहे. त्यांच्यासोबत परमजितसिंग पटवालिया राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडतील. हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, रफिक दादा, विजयसिंह थोरात अशी दिग्गज मंडळी मराठा आरक्षणाची बाजू लावून धरणार आहेत.

या प्रकरणाची सुनावणी ऑनलाइनऐवजी प्रत्यक्ष व्हावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने यापूर्वीच मांडली आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्यात यावे, या मागणीसाठी येत्या २५ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारच्या तयारीबाबत मराठा आंदोलनातील अनेक प्रमुख नेत्यांशी, वकिलांशी तसंच अभ्यासकांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अनेकदा चर्चा झाली आहे. शासनाच्या वकिलांशी नियमितपणे सल्लामसलत होते आहे. हे देखील अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.

संबंधित विषय
Advertisement