लसीकरण न झालेल्यांनाही रेल्वेनं प्रवास करू देण्याची मागणी करणं योग्य कसं?, असा सवाल उपस्थित करत सोमवारी हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी केली.
बाहेरच्या देशातली परिस्थिती आणि लोकसंख्या आपल्यासारखी नाही असा सल्ला देत आईसलँड आणि इस्त्रायलचं उदाहरण देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टानं चांगलंच सुनावलं.
तसंच प्रशासनानं जे नियम बनवलेत, जे निर्बंध घातलेत ते शास्त्रीय अभ्यास करून सर्वांच्या हितासाठीच आहेत. 'लसीकरणाचा काहीही फायदा नाही हे तुम्ही आम्हाला शास्त्रीय अभ्यासाचा दाखला देत पटवून द्या', असे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
काही निर्णय हे त्या क्षेत्रातील जाणकारांवरच सोपवायला हवेत असं स्पष्ट केलं. लसीकरण सक्तीचं करून लोकल ट्रेन प्रवास नाकारण्याविरोधात हायकोर्टात काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अँड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत याबाबत याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेननं प्रवास करण्याची मूभा देण्यात आली आहे. लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलनं प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारनं १० आणि ११ ऑगस्ट रोजी जारी केला.
मात्र, सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.
लसीकरण केलेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही फरक नसावा कारण, दोघेही कोरोना विषाणुचे प्रसारक असू शकतात आणि रोग पसरवू शकतात, असंही याचिकाकर्त्यानं म्हटलं आहे.
हेही वाचा