१ फेब्रुवारी २൦१८ ला म्हणजेच गुरुवारी मुख्य अर्थसंकल्पातच रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली गुरुवारी आपला चौथा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यामध्ये रेल्वेसाठी आणि मुख्यत्वे मुंबईच्या लोकलसाठी कोणत्या नवीन घोषणा असतील, याकडे तमाम मुंबईकरांचे डोळे लागले आहेत. मात्र, गेल्या वर्षीच्याच घोषणांची पूर्तता अद्याप झाली नसल्यामुळे नवीन घोषणा केल्या, तरी त्यांची पूर्तता होईल का? असाच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
घोषणा केलेल्यांपैकी काही प्रकल्प निश्चितच रेल्वेने पूर्ण केले आहेत. त्यासाठी रेल्वेचे नक्कीच कौतुक करायला हवे. पश्चिम रेल्वेवर एसी लोकल, तिन्ही मार्गांवरील रेल्वेच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ, हार्बर मार्गाचा गोरेगावपर्यंत विस्तार, स्टेशन्सवर वायफायस्टेशन्सवर वायफाय, सरकते जिने, नवे पादचारी पूल किंवा जुन्या पादचारी पुलांचा विस्तार हे प्रकल्प रेल्वे पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहे.
मुंबई लोकल विकासासाठी कार्यरत असलेल्या मुंबई रेल्वे विकास महामंडळातर्फे (एमआरव्हीसी) मुंबई शहर वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी) राबवले जातात. जागतिक बँक, राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या संयुक्त सहभागातून हे प्रकल्प उभारले जातात. दरम्यान, नवीन वर्षात एमयूटीपी-३ प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे. पण, जुन्या योजनेत असणारे काही प्रकल्प प्रलंबित आहेत.
असे असले तरी आजही असे अनेक प्रकल्प प्रलंबितच आहेत...
मध्य रेल्वेवरील ठाणे ते सीएसएमटीपर्यंत प्रस्तावित पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेचा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वी मांडण्यात होता. पण, त्याच्या पूर्ततेत अनेक अडचणी असल्याने त्याची सुरुवातही झालेली नाही. या मार्गिकांमुळे लोकल, मेल-एक्स्प्रेसची स्वतंत्र वाहतूक शक्य होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही सेवांच्या स्वतंत्र मार्गक्रमणातील अडथळे दूर होणार आहेत. पण, ती घोषणा अद्याप कागदावरच आहे.
पश्चिम रेल्वेवरील मुंबई सेंट्रल ते बोरिवलीपर्यंतच्या पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेचीही तीच परिस्थिती आहे. त्यातील पाचवी मार्गिका वांद्रेपर्यंत पूर्ण झाली आहे. पण, तिथल्या एका दफनभूमीच्या जागेवरून सुरू झालेला वाद अद्याप मिटलेला नाही. त्यामुळे या मार्गाचा वापर होत नाही. सहाव्या मार्गिकेचाही मार्ग रखडला आहे.
तिसरी आणि चौथी कल्याण-कर्जत, कल्याण-कसारा, विरार-डहाणू या मार्गिकाही प्रलंबित आहेत. एलिव्हेटेड कॉरिडोर सीएसटीएम ते पनवेल, चर्चगेट ते विरार, जोड कनेक्टिव्हिटी सीएसटीएम ते चर्चगेट, कळवा-ऐरोली लिंक मार्ग हे आणि असे अनेक प्रकल्प आजही प्रलंबित आहेत. या मार्गिका २०२२ मध्ये कार्यान्वित होतील, असे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे आणखी चार वर्षे तरी मुंबईकरांच्या समस्या तशाच राहणार आहेत.
गेल्यावेळच्या बजेटमध्ये रेल्वेप्रकल्पांच्या अनेक घोषणा केल्या गेल्या. पण, ते सर्वच पूर्ण झाले आहेत असं नाही. त्यामुळे या बजेटमध्ये रेल्वेमंत्र्यांनी घोषणा करण्याऐवजी जे प्रकल्प प्रलंबित आहेत त्यांना प्राधान्य द्यावं. त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करावी. सुरक्षेच्या दृष्टीने या बजेटमध्ये घोषणा कराव्यात. जेणेकरुन मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर आणि सुरक्षित होईल.
सुभाष गुप्ता, अध्यक्ष, मुंबई रेल्वे प्रवासी संघ