देश में डिजिटक पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब सभी सभी दुकानों पर QR-कोड आधारित पेमेंट कर को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है । चुनाव से पहले ही जीएसटी काउंसिल ने इस कदम को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है और अब नैशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
(NPCI)
के साथ बात चल रही है। सरकार का मानना है की अगर यह व्यवस्था लागू हो जाती है तो दुकानदरों के साथ साथ ग्राहको को भी इसका फायदा मिलेगा।
पहले यह सीमित कीमत के लिए प्रयोग किया जाएगा। लेकिन बाद में इसे बड़े ट्रांजैक्शन के लिए भी लागू किया जा सकता है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहले भी की योजना बनाई है जिनमें छूट से लेकर कैशबैक तक के ऑफर शामिल है। पेमेंट सिस्टम के लिए जीएसटी काउंसिल ने राज्यों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी बनाया है।
कुछ महीनों से केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकार पिछले कुछ महीनों से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में लगी है। इससे जीएसटी को लेकर फायदा होगा। डिजिटल पेमेंट को लेकर इंसेंटिव पर पिछले एक साल से चर्चा चल रही है।
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