प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) अब 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने जा रहा है।(Strict action for using plastic bags)

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लीगल कमेटी की चेयरपर्सन दीक्षा करकर ने शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स डिपार्टमेंट को एक खास कैंपेन शुरू करने और फेरीवालों, दुकानदारों और व्यापारियों के साथ-साथ बड़े वेयरहाउस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

नवशक्ति की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक बैन के बावजूद, यह देखा गया है कि बैन प्लास्टिक का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है।प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बढ़ रहा है, खासकर त्योहारों के मौसम में, और इसका मानसून के मौसम में पर्यावरण और ड्रेनेज सिस्टम पर बुरा असर पड़ रहा है।

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई को और असरदार बनाने का फैसला किया है। प्लास्टिक बैन को लागू करने वाले म्युनिसिपल के शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स डिपार्टमेंट के लिए मैनपावर की कमी एक बड़ी चुनौती है। डिपार्टमेंट में कुल 127 मंज़ूर पोस्ट हैं, जिनमें 33 सीनियर इंस्पेक्टर और 94 इंस्पेक्टर शामिल हैं। लेकिन, अभी सिर्फ़ 20 सीनियर इंस्पेक्टर और 33 इंस्पेक्टर ही काम कर रहे हैं। इसमें से असल में कुल 53 अफ़सर काम कर रहे हैं।

साथ ही, 72 पोस्ट खाली हैं। इसमें 61 इंस्पेक्टर की पोस्ट शामिल हैं। इस वजह से शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स डिपार्टमेंट को मुंबई के 26 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की मदद लेनी पड़ रही है।

शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स डिपार्टमेंट के चीफ़ ऑफ़िसर अनाजी माने ने कहा कि कम मैनपावर के बावजूद, दूसरे डिपार्टमेंट की मदद से वार्ड लेवल पर एंटी-प्लास्टिक कार्रवाई की जा रही है।

लीगल कमेटी की चेयरपर्सन दीक्षा करकर के निर्देशों और म्युनिसिपल डिप्टी कमिश्नर (स्पेशल) विनायक विस्पुते के गाइडेंस में जल्द ही एक बड़ा कैंपेन चलाया जाएगा।

नगर निगम के नियमों के अनुसार, अगर कोई बैन प्लास्टिक का इस्तेमाल, स्टोर या बांटता हुआ पाया जाता है, तो पहली बार में 5,000 रुपये, दूसरी बार में 10,000 रुपये और तीसरी बार में 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, साथ ही तीन महीने तक की जेल का भी प्रावधान है।

हालांकि, यह देखा गया है कि इन सज़ा के प्रावधानों के बाद भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम नहीं हुआ है।

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