बृहन्मुंबई महानगरपालिका (brihanmumbai municipal corporation)आता प्रतिबंधित 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री, साठवणूक आणि वापर रोखण्यासाठी आणखी कठोर भूमिका घेणार आहे.
फेरीवाले, दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांबरोबरच मोठ्या गोदामधारकांवरही विशेष मोहीम राबवून कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिकेच्या विधी समिती अध्यक्षा दिक्षा कारकर यांनी दुकाने व आस्थापना विभागाला दिले आहेत.
नवशक्तीने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुंबईत (mumbai) मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिकबंदी लागू असली तरी प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर अद्याप होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
विशेषतः सणासुदीच्या काळात प्लास्टिक पिशव्यांचा (plastic bags) वापर वाढत असल्याने पर्यावरणासह पावसाळ्यातील जलनिस्सारण व्यवस्थेवरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.
महापालिकेने प्लास्टिकविरोधी कारवाई अधिक प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी करणाऱ्या पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागासमोर मनुष्यबळाची कमतरता मोठे आव्हान ठरत आहे.
विभागात वरिष्ठ निरीक्षकांची 33 आणि निरीक्षकांची 94 अशी एकूण 127 मंजूर पदे आहेत. मात्र सध्या केवळ 20 वरिष्ठ निरीक्षक आणि 33 निरीक्षक कार्यरत आहेत. यात एकूण 53 अधिकारीच प्रत्यक्ष काम पाहत आहेत.
तसेच तब्बल 72 पदे रिक्त आहेत. यामध्ये 61 निरीक्षक पदांचा समावेश आहे. यामुळे मुंबईतील 26 प्रशासकीय वॉर्डांमध्ये व्यापक कारवाई करण्यासाठी दुकाने व आस्थापना विभागाला इतर विभागांच्या कर्मचाऱ्यांची मदत घ्यावी लागत आहे.
दुकाने व आस्थापना विभागाचे प्रमुख अधिकारी अनाजी माने यांनी सांगितले की, कमी मनुष्यबळ असूनही वॉर्डस्तरावर इतर विभागांची मदत घेऊन प्लास्टिकविरोधी कारवाई सुरू आहे.
विधी समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांच्या निर्देशानुसार आणि महापालिका उपायुक्त (विशेष) विनायक विसपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली लवकरच व्यापक मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
महापालिका नियमांनुसार प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर, साठवणूक किंवा वितरण करताना आढळल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी 5 हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी 10 हजार रुपये आणि तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी 25 हजार रुपये दंड आकारला जातो तसेच तीन महिन्यांपर्यंत कारावासाचीही तरतूद आहे.
मात्र या दंडात्मक तरतुदींनंतरही प्लास्टिकचा वापर कमी झालेला नसल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
