महाराष्ट्र एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी नीति 2025

राज्य की एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) नीति 2025 को कैबिनेट की बैठक में मंज़ूरी दे दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। यह मुंबई को मनोरंजन और पर्यटन क्षेत्र की राजधानी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और मीडिया, मनोरंजन और एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) क्षेत्र को अब उद्योग और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।(Maharashtra Animation, Visual Effects, Gaming, Comics and Extended Reality Policy 2025)

2050 तक के लिए बनाई गई नीति

यह नीति 2050 तक की योजना बनाई गई है और इसके लिए लगभग 3,268 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है। इस नीति से अगले 20 वर्षों में राज्य में लगभग 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। इस क्षेत्र से जुड़ी उच्च तकनीक पर आधारित 2 लाख नए रोज़गार सृजित होने की भी उम्मीद है।

100 अरब डॉलर से ज़्यादा होने का अनुमान

एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) को देश के मीडिया और मनोरंजन (M&E) उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। भारत में यह क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है। मीडिया और मनोरंजन बाज़ार के मौजूदा 27 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 100 अरब डॉलर से ज़्यादा होने का अनुमान है। इसलिए, भारत में इस क्षेत्र में 30 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष रोज़गार और 51 लाख 50 हज़ार से ज़्यादा अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है।

8,000 करोड़ रुपये के MOU पर हस्ताक्षर 

महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाराष्ट्र आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा तैयार किए गए विज़न डॉक्यूमेंट में भी इस क्षेत्र का ज़िक्र किया गया था। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने हाल ही में मुंबई में वेव्स 2025 नामक एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन के ज़रिए लगभग 8,000 करोड़ रुपये के MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस समिति की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) क्षेत्र कौशल विकास और नवाचार विकास के लिए महत्वपूर्ण और पूरक है।

इसने इस क्षेत्र के लिए एक अलग नीति तैयार करने की भी सिफारिश की है। देश में कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश राज्यों में ऐसी नीतियाँ तैयार की जा चुकी हैं।

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