राज्य सरकार ने सोमवार को धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) को लेकर एक अहम फैसला लिया है। इस परियोजना के तहत अयोग्य घोषित किए गए लोगों को मुफ्त आवास के लिए देवनार डंपिंग ग्राउंड की 125 एकड़ जमीन दी जाएगी।
541.25 एकड़ जमीन
अब तक, सरकार ने किराये की आवास परियोजनाओं के लिए कांजुरमार्ग और मुलुंड में 255 एकड़ जमीन, मढ द्वीप में 140 एकड़ जमीन और कुर्ला डेयरी की 21.25 एकड़ जमीन मंजूर की है। अडानी के नेतृत्व वाली डीआरपी को दी गई जमीन, देवनार डंपिंग ग्राउंड प्लॉट सहित, 541.25 एकड़ है।
राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि जमीन डीआरपी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मांगी गई थी और राज्य द्वारा मंजूरी दे दी गई थी।धारावी के निवासी जो झुग्गियों में रह रहे हैं और 1 जनवरी 2000 से पहले अपने घरों का निर्माण किया है, उन्हें धारावी योजना के तहत पात्र माना जाएगा। साथ ही जो लोग अपात्र हैं उन्हें 2.5 लाख रुपये प्रति मकान की दर से किराये की आवासीय योजनाओं में मकान दिए जाएंगे।
मुलुंड, कुर्ला, दहिसर और भक्ति पार्क में स्थानीय निवासियों और भाजपा नेताओं ने भूमि आवंटन का कड़ा विरोध किया। इसलिए राज्य का आवास विभाग देवनार डंपिंग यार्ड प्लॉट में चला गया, जहां नगर निगम ने ठोस कचरा डंप करना बंद कर दिया है।
यह भूखंड उपनगरीय कलेक्टरेट का है और इसका स्वामित्व राज्य सरकार के राजस्व विभाग के पास है। जो अब नगर निगम (बीएमसी) के कब्जे में है।राज्य सरकार डीआरपी किराये के आवास के लिए 326 एकड़ देवनार डंपिंग प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी के साथ पत्राचार कर रही है। कूड़े से बिजली बनाने समेत विभिन्न परियोजनाओं के लिए नगर पालिका 75 एकड़ जमीन आरक्षित करने जा रही है।
यह भी पढ़े- मध्य रेलवे ने त्योहारों के लिए पनवेल और नांदेड़ के बीच 24 त्यौहार विशेष ट्रेनें शुरु की