आतापर्यंत, सरकारने कांजूरमार्ग आणि मुलुंड येथे 255 एकर मिठागराची जमीन, मढ बेटावर 140 एकर जमीन आणि कुर्ला डेअरीची 21.25 एकर जमीन रेंटल हाऊसिंग प्रकल्पासाठी मंजूर केली आहे.
देवनार डम्पिंग ग्राउंड भूखंडासह अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील डीआरपीला दिलेल्या जमिनीची रक्कम 541.25 एकर इतकी आहे.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की डीआरपी (DRP) प्रायव्हेट लिमिटेडने ही जमीन मागितली होती आणि ती राज्याने मंजूर केली होती.
ज्या धारावीतील (dharavi) रहिवासी झोपडपट्ट्यात राहात आहेत आणि त्यांनी 1 जानेवारी 2000 पूर्वी घरे बांधली आहेत त्यांना धारावी अंतर्गत योजनेत पात्र मानले जाईल. तसेच जे अपात्र आहेत त्यांना भाड्याच्या घरांच्या योजनांमध्ये प्रति घर ₹2.5 लाख या दराने घरे दिली जातील.
मुलुंड (mulund), कुर्ला (kurla), दहिसर (dahisar) आणि भक्ती पार्क येथे स्थानिक रहिवासी आणि भाजप नेत्यांचा जमीन देण्याबाबत तीव्र विरोध झाला. म्हणून राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने देवनार डम्पिंग यार्ड प्लॉटकडे मोर्चा वळवला, जिथे महापालिकेने घनकचरा टाकणे बंद केले आहे.
हा भूखंड उपनगरीय जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा असून तो राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या मालकीचा आहे. जो आता महापालिकेच्या (bmc) ताब्यात आहे.
डीआरपी रेंटल हाऊसिंगसाठी 326 एकरचा देवनार डम्पिंग भूखंड देण्यासाठी राज्य सरकार महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याशी पत्रव्यवहार करत आहे. कचऱ्यापासून वीज निर्मितीसह विविध कामांसाठी महापालिका 75 एकर जागा राखून ठेवणार आहे.