कोविड -19 वायरस के प्रकोप के दौरान, राज्य सरकार ने रुपये जमा करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, श्रम मंत्री दिलीप वल्से-पाटिल ने बताया कि 7 लाख 67 हजार निर्माण श्रमिकों के खातों में 153 करोड़ 40 लाख वित्तीय सहायता राशि जमा की गई है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार 20 मई, 2020 तक, महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने 7,67,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को रुपये के साथ पंजीकृत किया है। 2000 / - के अनुसार, 153.40 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता एकत्र की गई है।
लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न कठिनाइयों के कारण, निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते का विवरण जो जिला कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है, भी प्राप्त किया जाएगा और निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि भी जमा की जाएगी। आपको बता दे कि देशभर में लॉक डाउन होने के कारण मजदूरों का पलायन जारी है। जिसके कारण अब उद्योग धंधों के सामने वजूद का सवाल खड़ा हो गया हैं।
राज्य में 20 लाख ऐसे मजदूर हैं, जो अपने गृह राज्य जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार औरपश्चित बंगाल के हैं। अब तक करीब 3 लाख मजदूरों को महाराष्ट्र सरकार ने उनके राज्यों में भेजा है। उन मजदूरों का कोई रिकॉर्ड नहीं हैजो निजी वाहन से या पैदल चले गए हैं। इसकी पुष्टि राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख की ओर से की गई है।
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