महाराष्ट्र - एक अलग अनुसूचित जनजाति आयोग की होगी स्थापना

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मेंआयोजित राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही इस बैठक में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का पुनर्गठन, जनसंख्या के अनुसार धन का प्रावधान, आदिवासी जिलों के तालुकाओं में परियोजना कार्यालय शुरू करना आदि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। (A separate Scheduled Tribe Commission will be established for Maharashtra)

उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा अत्राम सहित आदिवासी क्षेत्रों के सांसद और विधायक उपस्थित थे। राज्य के लिए स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के संबंध में विधि एवं न्याय विभाग की राय ली गई है तथा इस आयोग के अधिनियम का प्रारूप जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया गया है।

आयोजित राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद की 51वीं बैठक में इसे आगे की कार्रवाई के लिए अनुमोदित किया गया।बैठक में इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई कि जनजातीय विभाग के लिए आवंटित राशि उस वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं करने पर लैप्स हो जाती है। दिसंबर के अंत तक विभाग को पूरा फंड वितरित कर दिया जाना चाहिए।

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