अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड जैसी संस्थाओं से अतिरिक्त धनराशि जुटाई जाएगी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि राज्य में जल संसाधन विभाग की अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को तुरंत पूरा करने के लिए नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थानों से अतिरिक्त धन जुटाया जाना चाहिए और परियोजनाओं को सितंबर 2024 तक पूरा किया जाना चाहिए। (Additional funds will be raised from institutions like NABARD to complete the incomplete irrigation projects)

सह्याद्रि राज्य अतिथि गृह में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रुपये का ऋण जुटाने का मुद्दा उठाया गया। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन 'मित्र' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण सिंह परदेशी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव गोविंदराज सहित नाबार्ड के प्रबंध निदेशक शाहजी के.वी., एलआईसी के श्री. पांडे और एसबीआई कैपिटल के कार्यकारी उपाध्यक्ष राजन गुप्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राज्य में चयनित 89 लघु सिंचाई परियोजनाएं अधूरी हैं और इन्हें पूरा करने के लिए 7,351 करोड़ रुपये की जरूरत है, यदि ये परियोजनाएं एक वर्ष में पूरी हो जाएंगी तो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने के भी निर्देश दिए, जिनके लिए 50 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और जिनके लिए बजट में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है।

शहरी विकास विभाग की नगरोत्थान योजना और अमृत योजना में लंबित 144 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 4,686 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, मुख्यमंत्री ने तदनुसार योजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने इस अवसर पर यह भी आश्वासन दिया कि सरकार इन अधूरी परियोजनाओं के कार्यों को पूरा करने के लिए धन जुटाने में अधिकतम सहयोग प्रदान करेगी।

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि नहर का काम महाराष्ट्र सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है, तो पैसे की बचत के साथ-साथ काम तुरंत पूरा हो जाएगा।

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