सीओडी क्षेत्र के लिए महत्त्वपूर्ण फैसला

मलाड - सीओडी परिसर के अटके हुए विकास काम को अब गति मिलेगी। संरक्षण मंत्रालय के उपसंचालक (भूमी) कार्यालय द्वारा दिए मार्गदर्शक के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। जिससे सीओडी परिसर में इमारत के पुनर्विकास काम को मंजुरी मिली है। आदर्श घोटाला के बाद संरक्षण विभाग ने इस काम पर बैन लगा दिया था। जिसकी वजह से पुनर्विकास के नाम पर कई लोग बेघर हो गए थे। जिसके लिए सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक अतुल भातखलकर व कांदिवली मलाड के सीओडी से ग्रस्त स्थानिकों ने शासन के पास फालो अप किया और आखिरकार इसे सफलता मिल गई। राज्य शासन के इस सर्कुलर की वजह से जलगांव, मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर व औरंगाबाद के शहर के सीओडी परिसरों की इमारतों के पुनर्विकास का मार्ग भी खुल गया है।