संरक्षण विभागातील रखडलेल्या विकासकामांना गती

मालाड - संरक्षण विभाग (सीओडी) परिसरातल्या रखडलेल्या विकासकामाला आता गती मिळणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या उपसंचालक (भूमि) कार्यालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, महाराष्ट्र सरकारने एक परिपत्रक जारी केलंय. त्यामुळे सीओडी परिसरात इमारतींच्या बांधकामावरील बंदीतून दिलासा देण्यात आला. आदर्श घोटाळ्यानंतर संरक्षण विभागानं त्यांच्या जागेच्या परिसरात विकास करता येणार नसल्याचं परिपत्रक काढलं होतं. त्यामुळे सीओडीपासून 100 मीटर परिसरातल्या मालाड, कांदिवलीतल्या इमारतींचा पुर्नविकास रखडला होता. अनेक नागरिक मोडकळीस आलेल्या इमारतींतून नाईलाजानं बाहेर पडून बेघर झाले होते.
संरक्षण विभागाच्या डेपो परिसरात हे प्रतिबंधित क्षेत्र आता 10 मीटर इतकं कमी करण्यात आलंय. त्यामुळे सीओडी परिसरातल्या व पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींचा विकास करता येणार आहे. यासाठी खा. गोपाळ शेट्टी, कांदिवलीचे आमदार अतुल भातखळकर आणि कांदिवली-मालाडच्या सीओडीग्रस्त स्थानिक नागरिकांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. त्याला यश मिळालंय. या परिपत्रकामुळे जळगाव, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर आणि औरंगाबाद या शहरांतील सीओडी परिसरातील इमारतींचाही विकास शक्य होईल. या परिपत्रकामुळे आम्हाला हक्काचं घर मिळेल, अशी भावना पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींतल्या रहिवाशांकडून व्यक्त होते आहे.