राज्य में शिंदे-फडणवीस सरकार बनने के बाद महाविकास अघाड़ी काल के दौरान विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया था। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने बुधवार 4 अक्टूबर को यह फैसला वापस ले लिया। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया है कि वह सत्ता हस्तांतरण के बाद विकास कार्यों को रोकने के फैसले को वापस ले रही है। (Ban on development works lifted during Mahavikas aghadi goverment)
लिहाजा बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में 84 याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। इस बीच, अदालत ने इन याचिकाओं का निपटारा करते हुए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि क्या सरकार को बजट में स्वीकृत धनराशि पर पुनर्विचार करने का अधिकार है।
राज्य की शिंदे-फडणवीस सरकार ने राज्य में महाविकास अघाड़ द्वारा अनुमोदित विकास कार्यों को निलंबित करने का निर्णय लिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य भर से कई याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर की गईं। इन याचिकाओं को हाईकोर्ट ने भी गंभीरता से लिया।
हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी कि विकास कार्यों को मंजूरी मिलने के बाद सरकार बदल गई है तो स्टे कैसे दिया जा सकता है। अगर राज्य सरकार का प्रशासन ठीक नहीं होगा तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कोर्ट ने सरकार से कहा था कि हम राज्य में ऐसा गलत कदम नहीं उठाने देना चाहते।
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