मुंबईकरो को बड़ी राहत , अगले साल भी नही बढ़ेगे प्रॉपर्टी टैक्स!

मुंबईकरो को एक बड़ी राहत देते हुए राज्य कैबिनेट मंत्रिमंडल ( Maharashtra cabinet ) ने ये फैसला लिया है की कोरोना के कारण हुए दुषपरिणामो को देखते हुए अगले साल मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स ( Mumbai property tax)  में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी। सरकार ने कोविड के कारण प्रतिकूल प्रभाव के कारण मुंबई में पूंजीकृत संपत्ति दरों में परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया है। 

महाराष्ट्र कैबिनेट के अन्य फैसले

• हिंदू ह्रदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र समृद्धि राजमार्ग के निर्माण के लिए गौण खनिजों के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई का आदेश रद्द किया
• अब भर्ती प्रतियोगी परीक्षा टीसीएस-आईओएन और आईबीपीएस कंपनियों के जरिए कराई जाएगी। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ करें
• जेएसपीएम विश्वविद्यालय, पुणे को एक स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एसईबीसी उम्मीदवारों को आरक्षण के अनुसार नियुक्तियां। 9 सितंबर 2020 के बाद चयन प्रक्रिया की स्वीकृति
• अब जिन किसानों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वे भी मार्केट कमेटी का चुनाव लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन अधिनियम में संशोधन करेगा
• नए कॉलेजों की अनुमति के लिए आवेदन अब 15 जनवरी 2023 तक किया जा सकेगा
• महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम की विभिन्न परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण के लिए ऋण के रूप में 35,629 करोड़ रुपये जुटाने की स्वीकृति। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी
• प्रदेश के गैर कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति,  प्रो. कुलपति की चयन प्रक्रिया अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी।
• मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर और औरंगाबाद पीठों में मुख्य न्यायाधीश के अपर सचिव का पद सृजित करने को मंजूरी
• ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में दिहाड़ी मजदूरों को बड़ी राहत अधिकांश पदों पर समायोजित किया जाएगा
• भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम और गोवा मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि। अब 20 हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे
• अशासकीय सहायता प्राप्त कला संस्थानों में शिक्षण एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को विभिन्न सेवा लाभ प्रदान किये जायेंगे
• सिंधुदुर्ग जिले में नाथवाड़े लघु सिंचाई परियोजना के काम में तेजी आएगी।
• महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर की सुविधाओं हेतु 25 करोड़ 85 लाख की धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय