बीडीडी मे पुलिसकर्मियों के घर के नियम को लेकर कालिदास कोलंबकर ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी

राज्य सरकार ने मुंबई में बीडीडी चॉल (BDD CHAWL DEVELOPMENT) का पुनर्वास करने का निर्णय लिया है। वर्ली में बीडीडी चॉल को तोड़कर 40 मंजिला टावर बनाया जाएगा। नायगांव में बीडीडी चॉल का भी पुनर्वास किया जाएगा। हालांकि, विधायक कालिदास कोलंबकर (KALIDAS KOLAMBKAR) ने अब भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी।

'पुलिसवालो से साथ अलग व्यवहार क्यों'

भाजपा विधायक कालिदास कोलंबकर ने कहा, "मैं 1980 से बीडीडी घोटालों के मुद्दे पर बहस करता आ रहा हूं, वर्ली,एन एम जोशी मार्ग, नागपाड़ा, नायगांव में बीडीडी भूखंडों का पुनर्वास किया जा रहा है। सरकार सभी बीडीडी निवासियों को मुफ्त आवास प्रदान करेगी। हालांकि, नायगांव में बीडीडी  चॉल में रहनेवाले पुलिसकर्मियों के लिए एक अलग नियम लागू किया गया है। साढ़े चार सौ सरकारी कर्मचारियों को उनके अपने घर दिए गए। फिर उन्होंने सवाल किया कि सरकारी कर्मचारी होते हुए भी पुलिस भाइयों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाता है।

कोरोना काल में पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन-रात इलाके में गश्त की।  पुलिस जनता के लिए काम कर रही थी। हालांकि आज जब उन्हें मकान दिया जा रहा है तो निर्माण का खर्चा उनसे लिया जा रहा है। निवासियों के लिए अलग नियम और पुलिस के लिए अलग नियम क्यों?  बीडीडी  मे पुलिस को मुफ्त घर दें। नहीं तो दो दिन बाद अनशन पर जाने की चेतावनी  भी विधायक  कालिदास कोलंबकर  ने दी है। 

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