भगोड़े मालिक के कंपनी को फिर से दिया गया पार्किंग का ठेका

पार्किंग के लिए अधिक पैसे वसूल करने और रिश्वत के मामले में आजाद मैदान पुलिस ने जिस कम्पनी के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है, उसी कम्पनी को फिर से वॉर्ड 'ए' के मनपा अधिकारीयों ने पार्किंग के लिए ठेका दे दिया। शिवसेना की नगरसेविका सुजाता सानप ने इसका विरोध करते हुए ठेकेदार से ठेका वापस लेने को कहा।

शिवसेना नगरसेविका सुजाता सानप ने कहा कि मनपा के 'ए' विभाग ने 47 पार्किंग स्थलों में से 11 का ठेका आर.टी कॉर्पोरेशन कम्पनी को चलने के लिए दिया था, लेकिन इस कम्पनी का ठेका रद्द होने के बाद भी यह कम्पनी अवैध तरीके से ठेका चला रही थी। जिसकी शिकायत आजाद मैदान पुलिस में की गई। कम्पनी पर आरोप लगाया गया था कि कम्पनी लोगों से अधिक पैस वसूल कर रही है साथ ही कम्पनी पर रिश्वत का भी आरोप लगा था। बावजूद इसके, ठेके की समय सीमा को बढ़ाते हुए उसी कम्पनी को फिर से ठेका दे दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पार्किंग के लिए टेंडर निकालकर ठेका ठेकेदार को ही दिया जाना चाहिए। नये टेंडर कानून के अनुसार 50 फीसदी महिला बचत गुट, 25 फीसदी सुशिक्षित बेरोजगार और 25 फीसदी ओपन क्लास को ठेका देना अनिवार्य है। लेकिन नियमों के विपरीत कार्य करते हुए इस विभाग ने ऐसे कुछ भी नियम का पालन नही किया। सानप ने आरोप लगाया कि ऐसे गुनहगारों को बीएमसी से बाहर निकालने के बजाय उसे पाला पोषा जा रहा है। सानप ने ठेका रद्द करने की मांग की।

आर.टी कॉर्पोरेशन के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद अभी भी उसके 5 मैनेजर्स और दो कर्मचारी जेल में हैं। यहां तक की कम्पनी का मालिक अभी भी फरार है। पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। सानप ने आरोप लगाया कि जब मालिक भी फरार है तो उसी कम्पनी को मनपा ने किस आधार पर ठेका दे दिया।

मनपा के 'ए' विभाग के सहायक आयुक्त किरण दिघावकर से जब इस बाबत सम्पर्क किया तो उन्होंने उक्त कम्पनी को ठेका देने की बात कबूल की। उन्होंने कहा कि पार्किंग के लिए टेंडर निकालने की जिम्मेदारी सड़क विभाग की है। लेकिन अभी तक सड़क विभाग द्वारा टेंडर नहीं निकाला गया। आयुक्त ने आगे बताया कि ठेके का पैसा ठेकेदार के कर्मचारी वसूल कर रहे हैं, जब तक नई कम्पनी को ठेका नहीं मिलता है तब तक इस इसी कंपनी की समय सीमा बढ़ा दी गयी है।

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