गुन्हा नोंदवलेल्या आर. टी. कार्पोरेशन कंपनीला पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा महाप्रताप 'ए' विभाग कार्यालयातील महापालिका अधिकाऱ्यांनी केला आहे. वाहनतळाचे जास्त पैसे वसूल करणे, तसेच खंडणीप्रकरणी महापालिकेने आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात या कंपनीविरोधात तक्रार नोंदवली होती. आता त्याच कंपनीवर अधिकारी मेहरबान कसे? असा सवाल करत या कंत्राटदराचे कंत्राट काढून घेण्याची मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका सुजाता सानप यांनी केली आहे.

महापालिकेच्या 'ए' विभाग कार्यालयातील 47 वाहनतळांपैकी 11 वाहनतळांचे कंत्राट हे आर. टी. कॉर्पोरेशन या कंपनीला चालवण्यास दिले आहे. परंतु या कंपनीचे कंत्राट रद्द झाल्यानंतरही बेकायदेशीर वाहनतळ चालवले जात असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. लोकांकडून जास्त पैसे घेणे, तसेच खंडणीचेही या कंपनीविरोधात आरोप होते. त्याबाबत आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आल्यानंतरही पुन्हा याच कंपनीला वाहनतळाच्या कंत्राटाची मुदत वाढवून देण्यात आल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेविका सुजाता सानप यांनी हरकतीच्या मुद्याद्वारे स्थायी समितीत केला. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाहनतळासाठी निविदा मागवून कंत्राट द्यायला हवे. या नवीन निविदेनुसार 50 टक्के महिला बचत गट, 25 टक्के सुशिक्षित बेरोजगार आणि 25 टक्के खुल्या प्रवर्गात वाहनतळाच्या कंत्राटाचे वाटप करणे बंधनकारक आहे. परंतु त्यानुसार निविदा न काढता परस्पर 'ए' विभागाने जुन्याच कंत्राटदाराला मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या कंत्राटदाराला महापालिकेतून बाहेर हाकलून देण्याऐवजी महापालिका त्याच कंत्राटदाराला पोसत आहे, असे सांगत दिलेली मुदतवाढ रद्द करून नव्याने निविदा काढण्यात याव्यात. 

- सुजाता सानप, नगरसेविका, शिवसेना

महापालिकेने आर. टी. कॉर्पोरेशन या कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल केल्यानंतर 5 मॅनेजर, दोन कामगार अद्यापही तुरुंगातच आहेत. शिवाय आर. टी. कॉर्पोरेशनचा मालक फरार आहे. पोलिसांनी या मालकाला फरार म्हणून घोषित केले आहे. अद्यापही हा मालक फरार असताना महापालिकेने या कंत्राटदाराला मुदतवाढ कशी दिली? असा सवालही सुजाता सानप यांनी यावेळी उपस्थित केला.

हेही वाचा

काळ्या यादीतील भागीदार कंत्राटदाराला 'पहारेकऱ्यां'चा दणका

काळ्या यादीतील कंत्राटदाराचा प्रताप उघड

महापालिका 'ए' विभागाचे सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी वाहनतळ कंत्राटाची मुदत वाढवून दिल्याचे कबुल केले आहे. वाहनतळासाठी निविदा काढण्याची जबाबदारी ही रस्ते विभागाची आहे. परंतु, अद्यापही रस्ते विभाग यासाठी निविदा काढत नाही. त्यामुळे या वाहनतळावर कंत्राटदार नसतानाही संबंधित कंत्राटदाराची माणसे पैसे वसूल करत आहेत. त्यामुळे रस्ते विभागाच्या वतीने नवीन कंत्राटदाराची नियुक्ती होईपर्यंत या कंत्राट कंपनीला मुदतवाढ दिली आहे. जेणेकरून महापालिकेचा महसूल जो थेट कंत्राटदारांच्या खिशात जातो, तो महापालिकेत जमा होईल. दरम्यान, रस्ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक या वाहनतळाच्या कंत्राटदारांना मदत करण्यासाठी निविदा काढली जात नसल्याचे बोलले जात आहे.