बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) कल, 28 नवंबर से उन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर मुकदमा चलाएगा जिन्होंने मराठी में साइनबोर्ड प्रदर्शित नहीं किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि दुकान स्थापना विभाग के कर्मचारी कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना भी लगाएंगे। इसके लिए बीएमसी ने वार्ड स्तर पर टीमें बनाई हैं। (BMC To Charge INR 2,000 Fine Per Staffer To Shops Without Marathi Signboard)
बीएमसी प्रति दुकान प्रति कर्मचारी 2,000 का जुर्माना भी लगाएगा। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान मंगलवार से शुरू होगा क्योंकि शनिवार, रविवार और सोमवार को छुट्टियां हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 सितंबर को दुकानदारों को महाराष्ट्र दुकानें और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के अनुसार देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड स्थापित करने के लिए दो महीने की समय सीमा देने के बाद आया है। (Mumbai news)
बीएमसी के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (विशेष) संजोग कबरे ने कहा कि यह कार्रवाई सरकारी नियमों के अनुरूप और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए की गई है। दंडात्मक कार्रवाई के अलावा, नागरिक निकाय उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अपराध भी दर्ज करेगा और कहा कि यह उनके उल्लंघनों को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाएगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, शहर में 5.5 लाख प्रतिष्ठान लाइसेंस जारी किए गए थे। कुल में से तीन लाख दुकानें हैं जबकि अन्य क्लीनिक और निजी कार्यालय जैसे प्रतिष्ठान हैं। लगभग 80 प्रतिशत दुकानें पहले ही नियमों का पालन कर चुकी हैं और साइनबोर्ड बदल चुकी हैं।
बीएमसी, जिसने 10 अक्टूबर को एक निरीक्षण अभियान शुरू किया था, ने केवल नौ दिनों में 3,000 से अधिक गैर-अनुपालन वाली दुकानों को नोटिस दिया था।
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