महानंदा डेयरी का अधिग्रहण कर सकती है केंद्र सरकार

कभी महाराष्ट्र सरकार के प्रसिद्ध और लाभदायक उपक्रम महानंद डेयरी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है क्योंकि इस अधिग्रहण के बारे में बातचीत आगे के चरण में है।(Central government can acquire Mahananda Dairy) 

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विधान परिषद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सवालों का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जो डेयरी विकास विभाग के प्रभारी हैं, ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) महानंद के अधिग्रहण  को लेकर  बातचीत के उन्नत चरण में है।

महानंद महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम है जो कभी शहर भर में अपनी दूध की आपूर्ति के लिए जाना जाता था।  940 कर्मचारियों में से 590 का भाग्य सवालों के घेरे में हो सकता है क्योंकि एनडीडीबी ने सभी कर्मचारियों को समायोजित करने में असमर्थता व्यक्त की है और कहा है कि वह 350 कर्मचारियों को समायोजित कर सकता है।

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विधान परिषद सदस्य विजय गिरकर, प्रवीण दारेकर और एकनाथ खडसे ने महानंद डेयरी और उसके कर्मचारियों के भविष्य पर सवाल उठाए। विखे पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार महानंद डेयरी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है और वे इसे निजी हाथों में नहीं जाने देंगे।

विखे पाटिल ने यह भी कहा कि महानंद के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार एनडीडीबी के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को समायोजित करने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की है और चर्चा अभी भी जारी है।

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