मुंबई उपनगर के लोगो को अब अपने काम के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय जाने के लिए मंत्रालय के चक्कर नही लगाने होंगे। मुंबई उपनगर कलेक्टर निधि चौधरी ने जानकारी दी की इस संबंध मे अर्ज,निवेदन और अन्य कागजातो को को स्वीकार करने के लिए मुंबई उपनगर कलेक्टरेट कार्यालय में मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापित किया गया है।
रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टरों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया
कलेक्टर निधी चौधरी ने कहा कि प्रशासन में लोगों के कामो में पारदर्शिता और गतिशीलता लाने और नागरिकों के लंबित मुद्दों को त्वरित और प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टरों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नागरिकों को अपना आवेदन मुंबई उपनगरीय जिलाधिकारी कार्यालय में 10वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष में जमा करना होगा। इस कक्ष में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा एवं कार्रवाई के संबंध में जिला स्तरीय लोकतंत्र दिवस के दौरान समीक्षा की जायेगी।
कलेक्टर निधी चौधरी ने अन्य विभागों के अनुसार प्राप्त शिकायतों के संबंध में यह कार्रवाई करने की बात कहते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष में प्रतिदिन मुख्यमंत्री को संबोधित आम जनता के आवेदनों, बयानों, संदर्भों को स्वीकार कर ( अर्धन्यायिक एवं न्यायिक कार्य के प्रकरणों को छोड़कर) इन प्रकरणों की कार्यवाही जिला स्तर पर की जायेगी।
आशा है कि ऐसे प्रकरण जिला स्तरीय विभागाध्यक्ष को सौंपे जायेंगे एवं त्वरित कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर निधी ने कहा कि जिन मामलों में शासन स्तर पर कार्यवाही किये जाने की संभावना है, उनमें समस्त व्यक्तिगत एवं नीतिगत आवेदन, संदर्भ एवं विवरण मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रस्तुत किये जायेंगे।
यह भी पढ़े- नवी मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया वॉटर टैक्सी 7 फरवरी से शुरू
Share
Tweet
