जिन होटलों में खुला था क्वारंटाइन सेंटर, BMC ने उन्हें दिया प्रॉपर्टी टैक्स में छूट

कोरोना (Covid19) अवधि के दौरान क्वारंटाइन सेंटर (quarantine center) के लिए उपयोग किए जाने वाले होटलों को मुंबई महानगर पालिका (BMC) प्रशासन द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स (Property tax) से राहत दी गई है।  इस प्रस्ताव को बुधवार को स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी गयी।

कोरोना (Coronavirus) प्रसार के दौरान जब मुंबई (Mumbai) में कोरोना की घटनाओं में वृद्धि हो रही थी, तो उस समय अस्पतालों में बेड की कमी हो गई थी, मरीजों और उनके परिजनो को क्वारंटाइन करने के लिए जगह की कमी सामने आ रही थी, तो उस समय BMC ने कई होटलों की सेवा ली थी।

इन होटलों में डॉक्टरों के रहने, मरीजों के संपर्क में आए हुए लोगों के रहने और मरिजों के परिजनों को रुकने की व्यवस्था की गई थी।

BMC ने जिन होटलों को लिया था, उसमें 182 सितारा और गैर-सितारा होटल थे। इन होटलों का किराया BMC द्वारा वहन किया जाता था।

अब जबकि कोरोना के केसेस में कमी आ रही है और कई कोविड सेंटर (Covid center) बंद हो रहे हैं तो होटलों को भी फ्री किया जा रहा है।

BMC प्रशासन ने इन होटल मालिकों को संपत्ति कर राहत देने का फैसला किया है। BMC अप्रैल से जून 2020 तक यानी तीन महीने की अवधि के दौरान, इन सभी होटलों का संपत्ति कर को माफ करने का निर्णय लिया है। इससे BMC को कुल 22 करोड़ 70 लाख रुपये का नुकसान होगा।

जब बुधवार को स्थायी समिति में अनुमोदन के लिए यह प्रस्ताव आया, तो हाउस लीडर विशाख राउत (vishakha raut) और पार्टी के सभी नेताओं ने इसका विरोध किया। विपक्ष के नेता रवि राजा (ravi raja) ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं दिया गया।

समाजवादी पार्टी (samajvadi party) के गट नेता रईस शेख (raees shaikh) ने कहा कि , लॉकडाउन (lockdown) अवधि के दौरान, नगरपालिका ने किराया देकर इन होटलों का इस्तेमाल किया था और होटल मालिकों को रोजगार प्रदान किया था। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्यों होटल व्यवसायियों को संपत्ति कर राहत दी जानी चाहिए? नगरपालिका को सभी को रियायतें देने का फैसला करना चाहिए, न कि केवल होटल व्यवसायियों को। भाजपा सदस्य भालचंद्र शिरसाट ने मांग की कि किसी को भी इस तरह की रियायत नहीं दी जानी चाहिए।