कमला मिल आग हादसा आघाड़ी सरकार के पापों का नतीजा- फडणवीस

महाराष्ट्र में चल रहे बजट सत्र के दौरान कमला मिल हादसे का मुद्दा भी उठा। विधानसभा में इस मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे का जिम्मेदार आघाड़ी सरकार को ठहराया। यही नहीं उन्होंने कमला मिल परिसर में अवैध तरीके से निर्माण कार्य होने की बात को स्वीकार करते हुए आग हादसे को लेकर भी आघाड़ी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताते हुए उन्हें निशाने पर लिया। साथ ही मिल की जमीन के पुनर्विकास के लिए कथिततौर पर प्रक्रिया संबंधी खामियों को मानते हुए जांच करवाने की भी घोषणा की। गौरतलब है कि 29 दिसंबर 2017 को कमला मिल परिसर में अबव-वन और मोजोस बिस्त्रो दो रूफ-टॉप पब में भीषण आग लग गई थी। इस आग हादसे में 14 लोगों की मौत हो गयी थीं जिनमें अधिकांश लड़कियां थीं।

बीजेपी के विधायक अतुल भातखलकर ने कमला मिल आग हादसे के संदर्भ में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। इस प्रस्ताव पर बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने भी कई मुद्दों को उठाया। जिसका उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। 

आग हादसा आघाड़ी के पापों नतीजा
 
फडणवीस ने कहा कि आघाड़ी सरकार ने 1999 में मिल की जमीनों के पुनर्विकास के लिए जिन नीतियों को बनाया था उसके अनुसार बीएमसी, म्हाडा और गिरणी कामगारों के बीच में मुंबई की मीलों की जमीनों को एक तिहाई भाग में बांटा जायेगा लेकिन 2001 में उन्होंने फैसला बदल दिया और उन जमीनों का एक तिहाई हिस्सा आवंटित करने की बात कही गई जो जमींने खाली पड़ी थीं। फडणवीस ने आगे कहा कि, उसी नीति के अनुसार आघाड़ी सरकार ने मिल की पूरी जमीन को मिल मालिकों और बिल्डरों को दे दी। इसके बाद वहां अवैध रूप से निर्माण कार्य होने लगे। कांग्रेस और एनसीपी सरकार ने फडणवीस ने आरोप लगाते हुए कहा कि, कमला मिल आग हादसा आघाड़ी सरकार के पापों नतीजा है।


खामियों की होगी जांच 
 
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कमला मिल के साथ साथ अन्य मीलों के जमीन आवंटन में जो खामियां बरती गयीं हैं उनके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, नगर विकास विभाग (Urban Development Department) के पूर्व सचिव और नगर रचना कार और वस्तुविशारद ( town planer and architect) की संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा और जांच करवाई जाएगी।


वसूला जायेगा जुर्माना  

यही नहीं उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर कमला मिल के साथ साथ अन्य स्थानों पर जहां मिल की जमीनों का पुनर्विकास कार्य हुआ है वहां आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) संस्थानों के लिए एफएसआई का दुरूपयोग तो नहीं किया गया है? उन्होंने कहा, अगर नियमों के खिलाफ काम किया गया होगा तो उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा।