नगर पालिका को स्टाम्प ड्यूटी का एक प्रतिशत भुगतान करने की मांग

अगर आम आदमी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देता है, तो प्रॉपर्टी ज़ब्त करके नीलाम कर दी जाती है। लेकिन अगर डेवलपर्स टैक्स नहीं देते हैं तो क्या एक्शन लिया जाता है?(Demand to Allocate One Percent of Stamp Duty to the Municipality)

2500 करोड़ रुपये का बकाया 

MMRDA, MHADA अथॉरिटी वगैरह पर 2500 करोड़ रुपये का बकाया है। राजरहबर खान ने हाउस में ऑब्जेक्शन का मुद्दा उठाया, उस अथॉरिटी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा।सभी पार्टी के कॉर्पोरेटर्स ने खान के ऑब्जेक्शन का सपोर्ट किया। राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी से पैसा मिलता है, और अगर उसका एक परसेंट म्युनिसिपैलिटी को दिया जाए, तो उसे रेवेन्यू मिलेगा, ठाकरे सेना की कॉर्पोरेटर विशाखा राउत ने मांग की।

16 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के साथ एक एग्रीमेंट 

2017 में टैक्स बंद होने के बाद, उद्धव ठाकरे ने एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उद्धव ठाकरे ने 16 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था।ठाकरे सेना के कॉर्पोरेटर सचिन पडवाल ने मांग की कि सभी अथॉरिटीज़ के साथ न्याय होना चाहिए, जो आम आदमी को करना चाहिए।खान ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ऑब्जेक्शन का मुद्दा उठाया, जिसका सपोर्ट किया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए एक कन्वीनियंस सेंटर शुरू किया गया है, लेकिन सिर्फ़ एक विंडो खुली है।

टैक्स बिल एक साथ पांच साल के भेजे जाते हैं

मेंबर दीक्षा करकर ने सवाल उठाया कि अगर विंडो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर चलाई जाती है तो बिल समय पर कैसे पे होगा।वार्ड नंबर 25 कांदिवली ठाकुर विलेज के बिल डेवलपर को 2018 से 2022 तक भेजे गए थे।लेकिन 2022 के बाद लोग कैसे पे करेंगे क्योंकि टैक्स बिल एक साथ पांच साल के भेजे जाते हैं, इसलिए बिल देर से मिलने पर संबंधित लोगों पर कोई पेनल्टी एक्शन नहीं होना चाहिए, इस मौके पर मेंबर निशा पारुलेकर ने मांग की।

यह भी पढ़ें- मंत्री अदिति तटकरे ने दिव्यांग बच्चों के लिए ‘आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल’ जारी किया