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गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड पर फ्लाईओवर और एलिवेटेड रूट पर पुल बनाने के काम के ठेके को वापस लेने की मांग

बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर पुल ढहने का काम करने वाली कंपनी को मुंबई में गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड पर फ्लाईओवर और एलिवेटेड रूट पर पुल बनाने का काम दिया गया है

गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड पर फ्लाईओवर और एलिवेटेड रूट पर पुल बनाने के काम के ठेके को वापस लेने की मांग
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बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर पुल ढहने का काम करने वाली कंपनी को मुंबई में गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड पर फ्लाईओवर और एलिवेटेड रूट पर पुल बनाने का काम दिया गया है।  जिसे लेकल कंपनी को ठेका दिए जाने को लेकर राजनीति गरमा गई है। इस ठेके को देने पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने भाजपा के साथ मांग की है कि इस कंपनी का ठेका रद्द किया जाए और संबंधित कंपनी को मुंबई नगर आयुक्त को ब्लैक लिस्ट किया जाए। (Demand to withdraw the contract for construction of bridge on flyover and elevated route on Goregaon Mulund Link Road)

कांग्रेस का कहना है की मुंबई में परियोजनाओं में बिहार की घटना को दोहराया न जाए इसलिए इस प्रोजेक्ट को  एसपी सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी से वापस ले लेना चाहिए।  इस प्रोजेक्ट को IIT मुंबई ने डिजाइन किया है। मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने प्रतिक्रिया दी है कि बिहार में हुई घटना की अगली रिपोर्ट के बाद वे इस पर विचार करेंगे।  

आपको बता दे की बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर जो  पुल ढहा है उसे बनाने का काम एसपी सिंह कंस्ट्रक्शन  कंपनी को ही दिया गया था।  इसी कंपनी को मुंबई के में गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड पर फ्लाईओवर और एलिवेटेड रूट पर पुल बनाने का काम दिया गया है। 

एसपी सिंघा की कंपनी 2014 से बिहार में गंगा नदी पर पुल बनाने का काम कर रही है. गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड पर फ्लाईओवर ब्रिज और एलिवेटेड रोड पर पुल के निर्माण के लिए एक ही कंपनी को ठेका देने के लिए दिसंबर 2021 में बीएमसी की स्थायी समिति द्वारा एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इस कंपनी को जनवरी 2022 में वर्क ऑर्डर दिया गया था। फिर मार्च 2022 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट करीब 800 करोड़ रुपये का है।

भाजपा ने यह भी मांग की कि मुंबई नगर निगम मामले की जांच करे और इस कंपनी को ठेका न दे। बीजेपी विधायक राम कदम ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन सत्ताधारी शिवसेना ने इस कंपनी को यह ठेका देकर गलती की।

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