महावितरण ने जनवरी से बिजली की दरो मे बढ़ोत्तरी की

महाराष्ट्र में बिजली उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना होगा क्योंकि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (MSEDCL) ने "ईंधन समायोजन शुल्क" (FAC) के माध्यम से टैरिफ में 25 पैसे से 65 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। इसके परिणामस्वरूप जनवरी से आवासीय उपभोक्ताओं पर प्रति माह ₹300 तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। महंगी बिजली खरीद पर खर्च की लागत वसूलने के लिए महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) के आदेश के बाद यह निर्णय लिया गया। (Electricity Rates May See Hike Across Maharashtra)

बिजली उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना होगा क्योंकि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल) ने "ईंधन समायोजन शुल्क" (FAC) के माध्यम से टैरिफ में 25 पैसे से 65 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि लगभग 2.8 करोड़ आवासीय उपभोक्ताओं को जनवरी से प्रति माह 300 तक अधिक भुगतान करना होगा। 

MSEDCL पूर्वी उपनगरों, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, वसई-विरार और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है। बीते वर्ष को समाप्त करें और एचटी के साथ 2024 के लिए तैयार हो जाएँ! यहाँ क्लिक करे। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी ने 2020 में महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) द्वारा जारी एक आदेश के बाद यह निर्णय लिया, जिसमें महंगी बिजली खरीद पर खर्च की लागत वसूलने की मंजूरी दी गई थी।

MSEDCL ईंधन समायोजन शुल्क (FAC) वसूल करेगा, जो जनवरी से उपभोक्ताओं के बिलों में लागू होगा। MSEDCL ने उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार FAC भी घोषित कर दिया है। MSEDCL के सर्कुलर के मुताबिक, 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले आवासीय बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त भुगतान करना होगा। प्रति माह 101 से 300 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 45 पैसे अतिरिक्त देने होंगे। प्रति माह 301 से 500 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 60 पैसे अतिरिक्त देने होंगे। प्रति माह 500 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को नियमित बिजली टैरिफ से 65 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

आवासीय उपभोक्ताओं के अलावा छोटे उद्योगों को प्रति यूनिट 30 पैसे से 40 पैसे तक अतिरिक्त भुगतान करना होगा और उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के उपयोग को देखते हुए उनके बिजली उपयोग के अनुसार कुछ हजार रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। एफएसी के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए टैरिफ भी बढ़ा दिया गया है और उन्हें उपयोग के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त भुगतान करना होगा। नगर निगमों को भी स्ट्रीट लाइट के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

यह भी पढ़े-  मुंबई- कामा अस्पताल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध