मुंबई : अवैध निर्माण करने वालों की खैर नहीं, BMC उपग्रह फ़ोटो की लेगी मदद

मुंबई (Mumbai) में अब अवैध रूप से अतिक्रमण या निर्माण (illegal construction) करने वालों की खैर नहीं। अब वे BMC की नजर से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि BMC अब मुंबई में अनधिकृत निर्माण पर आसमान से नजर रखेगी।

जी हां, अब सेटेलाइट के जरिये BMC शहर भर में अतिक्रमण पर नजर रखेगी। इसके लिए BMC जीआईएस सिस्टम स्थापित करेगी।

नगरपालिका (BMC) प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि, मुंबई में अब अवैध निर्माण होता है, तो जल्द ही उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। 

मुंबई जैसे बेहद महंगे शहर में जहां जमीन के भाव आसमान से भी ऊंचे हैं, यहां हजारों भू-माफिया सक्रिय हैं। ये लोग हर खाली पड़े मैदानों या जगहों पर कब्जा करके उस पर अनधिकृत निर्माण करते हैं और उसे बेच देते हैं। जिसका खमियाजा गरीबों को उस समय भुगतना पड़ता है जब उसे तोड़ा जाता है।

BMC ने मुंबई में अवैध निर्माण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। जिसके तहत अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए अब सैटेलाइट मॉनिटरिंग (Satellite monitoring) की जाएगी। साथ ही, यदि अतिक्रमण या निर्माण की कोई रिपोर्ट आती है, तो अतिक्रमण की पहचान करने के लिए क्षेत्र में वर्तमान और पिछले उपग्रह इमेजरी का मिलान करेगी।

हाईकोर्ट (Bombay high court) ने नगर पालिका को अतिक्रमण रोकने के लिए उपयुक्त तकनीक का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। नगर निगम के अडिशनल कमिश्नर संजीव जायसवाल ने बताया कि तकनीक का इस्तेमाल कर अतिक्रमण पर सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी।

BMC ने अतिक्रमण उन्मूलन ट्रैकिंग प्रणाली के विकास के लिए भी निविदाएं आमंत्रित की हैं। इसकी लागत 10 करोड़ 28 लाख रुपये आंकी गई है।

निविदा प्रक्रिया और अन्य सभी मंजूरी मिलने के बाद इसे स्थापित किया जाएगा। मुंबई के इमारत, झोपड़े सहित अन्य सभी प्रकार के निर्माणों का फ़ोटो उपग्रह के माध्यम से तैयार किया जाएगा।जिसके बाद छोटे, बड़े सभी बदलाव भी उपग्रहों के माध्यम से तुरंत पहचान लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि, GIS सिस्टम के माध्यम से किसी भी प्रकार की त्रुटि की कोई संभावना नहीं रहेगी।

BMC ने विशेष तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मुंबई की इमारतों का 360 डिग्री में सर्वे किया है, जिसमें से करीब तीन लाख इमारतों में अवैध बदलाव का पता चला है। अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए BMC दंड वसूल करेगी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स वसूल कर सकती है।

बता दें कि, लगभग 10 साल पहले दहिसर के नागरिकों ने वहां हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए उपग्रह इमेजरी का उपयोग किया था। 

यहां के नागरिकों ने गूगल से सैटेलाइट इमेज खरीद कर नगर पालिका में शिकायत दर्ज कराई और सबूत के तौर पर गूगल इमेज दिया था। जिसके बाद नगर पालिका ने भी उसी के अनुसार कार्रवाई की थी।