महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) और दूसरी एजेंसियों को सांताक्रूज़, विले पार्ले और कुर्ला में एयरपोर्ट फ़नल ज़ोन में मौजूद पुरानी बिल्डिंग्स के रीडेवलपमेंट में तेज़ी लाने का निर्देश दिया है, जहाँ ऊंचाई की पाबंदियों ने सालों से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोक रखा है।(Fadnavis Orders FastTrack Redevelopment of Buildings in Mumbai Airport Funnel Zone)
शुक्रवार को एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, फडणवीस ने BMC को प्रतिबंधित ज़ोन में रीडेवलपमेंट के लिए फ़्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) के इस्तेमाल पर एक पॉलिसी को फ़ाइनल करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से यह तय करने को कहा कि कितना FSI दिया जा सकता है और यह भी देखा कि क्या इस्तेमाल न हुए FSI को आस-पास के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ मिलाया जा सकता है, जैसा कि सड़क चौड़ी करने की स्कीमों में अपनाया जाता है। उन्होंने सिविक बॉडी को रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फ़ाइनेंशियल वायबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए सड़क की चौड़ाई के आधार पर ज़्यादा FSI देने का भी निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एयरपोर्ट फ़नल ज़ोन पाबंदियों से प्रभावित सभी बिल्डिंग्स की मैपिंग करने और जुहू में मिलिट्री ट्रांसमिशन पाबंदियों से प्रभावित स्ट्रक्चर्स के रीडेवलपमेंट में तेज़ी लाने का भी आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को BMC, MHADA, CIDCO और स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी जैसी एजेंसियों के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को कोऑर्डिनेट करना चाहिए ताकि उन्हें तेज़ी से लागू किया जा सके।
छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बिल्डिंग की ऊंचाई पर लगी पाबंदियों की वजह से एयरपोर्ट फनल ज़ोन में हज़ारों पुरानी बिल्डिंग्स अटकी हुई हैं, जिससे पिछली पॉलिसी में बदलाव के बावजूद रीडेवलपमेंट फाइनेंशियली मुमकिन नहीं हो पा रहा है। नए निर्देशों का मकसद इन लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स को शुरू करना और प्रभावित लोगों को राहत देना है।
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